कार्यालयीन वेळेतच ऑफिस ला कडी! जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म विभागाचा नियमबाह्य कारभार उघड.

सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

खनिकर्म अधिकारी यांचे मनमानी कारभार उघड.

खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी.

गडचिरोली :

जिल्हाधिकारी कार्यालय हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी न्याय, माहिती व सेवा देणारे केंद्र मानले जाते. मात्र आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालय चक्क कार्यालयीन वेळेत बाहेरून कडी लावून बंद ठेवण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार केवळ प्रशासनाच्या उदासीनतेचा नव्हे, तर शासकीय सेवा नियमांचा सरळसरळ भंग असल्याची तीव्र चर्चा होत आहे.

शासनाच्या नियमानुसार सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४५ या वेळेत सर्व शासकीय कार्यालये नागरिकांसाठी खुली ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम, १९७९ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्याच्या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. मात्र खनिकर्म कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी गैरहजर ठेवून दाराला कुलूप लावणे म्हणजे नागरिकांच्या अधिकारांवर घाला घालण्यासारखे आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन, रेती तस्करी, पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर असताना खनिकर्म विभागाचा असा बेजबाबदार कारभार प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. माहिती मागण्यासाठी, तक्रार नोंदवण्यासाठी किंवा अधिकृत कामासाठी आलेल्या नागरिकांना ताटकळत परत जावे लागणे ही लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा नाही का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना वेळेत सेवा देणे हे बंधनकारक असताना कार्यालय बंद ठेवणे म्हणजे त्या कायद्याचाही भंग ठरतो. तसेच RTI अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती देणाऱ्या विभागाचे कार्यालय बंद ठेवणे ही माहिती अधिकाराचीही पायमल्ली आहे.

या संपूर्ण प्रकाराची जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ दखल घ्यावी, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी ठोस आदेश काढावेत, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

प्रश्न एवढाच आहे —

“कार्यालय कुलूपबंद ठेवणारे अधिकारी जनतेसाठी आहेत की केवळ पगारासाठी?”

जर जिल्हाधिकारी कार्यालयातच नियम पायदळी तुडवले जात असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे जावे? महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयीन नियमांनुसार लंच ब्रेक कालावधीत संपूर्ण कार्यालय बंद ठेवणे अथवा बाहेरून कडी लावणे हे नियमबाह्य असून, किमान एक कर्मचारी उपस्थित ठेवणे बंधनकारक आहे. सदर प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांना अर्ज देणे, माहिती घेणे, तक्रार नोंदवणे अथवा शासकीय कामकाज करणे अशक्य झाले.

सदर प्रकार हा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम, 1979, शासन कार्यालयीन नियमावली तसेच लोकसेवा देण्याचा अधिकार अधिनियम, 2015 यांचा भंग करणारा आहे. तसेच हा प्रकार लोकसेवेत अडथळा निर्माण करणारा व कर्तव्य कसूर (Misconduct) स्वरूपाचा आहे.

तरी आपण सदर बाबीची गंभीर दखल घेऊन :

1. संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावी,

2. भविष्यात कार्यालय लंच टाइममध्ये बाहेरून बंद राहणार नाही याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत,