दिवस-रात्र लाखो ब्रास गौण खनिजाचे (मुरुम) अवैध उत्खनन
वडसा-गडचिरोली लोहमार्गासाठी लाखो ब्रास मुरुम अवैधरित्या उत्खनन
• महसूल व वनविभागातील अधिकारी, कर्मचारी मुंग गिळून गप्प
▪️ एसडीओ, डीएमओ, उपवनसंरक्षकांना चौकशीचे आदेश
गडचिरोली |दुर्योधन घोंगडे/ लोकवाद
वडसा-गडचिरोली लोहमार्गासाठी महसूल व वनविभागाच्या जमिनीतून लाखो ब्रास मुरुम अवैधरित्या उत्खनन केल्याची तक्रार झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना, तर मुख्य वनसरंक्षकांनी वडसाच्या उपवनसंरक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लवकरच या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त होणार असल्याने संबंधितांची धाकधूक वाढली आहे.
मागील काही महिन्यांपासून वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गाचे काम सुरु आहे. या कामासाठी पोर्ला महसूल मंडळ व वनपरिक्षेत्रातील पोर्ला, वसा, वसा चक येथील दोन्ही विभागांच्या जमिनीतून १० पोकलँड व ३० हायवाच्या माध्यमातून दररोज दिवस-रात्र हजारो ब्रास गौण खनिजाचे (मुरुम) अवैध उत्खनन करण्यात आल्याची तक्रार खांबाळा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होतीआहे
जे.पी.इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने रेल्वे रुळांसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या रॅम्पसाठी परवानगीपेक्षा अधिक पटीने आणि विना रॉयल्टीने महसूल विभागाच्या जमिनीतून मुरुम उत्खनन केले आहे. रात्री उत्खनन आणि वाहतुकीची परवानगी नसतानाही या कंपनीने कोणालाही न जुमानता हे काम केले. त्यामुळे तहसीलदार व मंडळ अधिकाऱ्याच्या संगनमताने अवैध उत्खनन व वाहतूक करण्यात आल्याचे नंदकिशोर शेडमाके यांनी तक्रारीत म्हटले होते. वनविभागाच्या जमिनीतून नियम धाब्यावर बसवून उत्खनन करण्यात आले. रेल्वे रॅम्पच्या दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी ९ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. हे रस्ते तयार करताना मोठमोठे वृक्ष कापण्यात आले आहेत. जंगलातील फेन्सींग तोडून आणि टीसीएमच्या नाल्या बुजवून नियमबाह्यरित्या रस्ते तयार करण्यात आले. संबंधित क्षेत्रसहायक व वनरक्षकाच्या संगनमताने हे काम करण्यात आल्याने वनविभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, असे शेडमाके यांनी तक्रारीत म्हटले होते.
ही बाब पत्रकारांनी सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनीही या गंभीर प्रकाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आपण उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिल्याचे जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष आष्टीकर तडकाफडकी रजेवर गेले आहेत. सध्या आष्टीकर यांचा प्रभार चंदू प्रधान यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर तहसीलदारांमार्फत या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली असून, त्यासंबंधीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार असल्याचे प्रभारी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अतुल दौंड यांनी सांगितले. दुसरीकडे, वनविभागाच्या जागेतून अवैध मुरुम उत्खनन झाल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने वडसा वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांचा अहवाल अद्याप प्राप्त व्हायचा आहे, असे गडचिरोली वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक रमेशकुमार यांनी सांगितले. दोन्ही चौकशी अहवालात काय दडलंय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, संबंधितांची धाकधूक वाढली आहे.
दरम्यान, जे.पी.इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीवर आधीच तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड आधी वसूल करुन नवा दंड आकारावा, तसेच अवैध उत्खननासाठी सहकार्य करणारे गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष आष्टीकर, मंडळ अधिकारी रुपेश गोरेवार, क्षेत्रसहायक अरुण गेडाम व वनरक्षक यांची चौकशी करुन त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी नंदकिशोर शेडमाके यांनी केली आहे. मागणीची मुदत संपत असून, तत्काळ कारवाई न झाल्यास २६ मेपासून आदिवासी संघटनेच्या माध्यमातून बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेडमाके यांनी दिला आहे.
