*मूल तालुक्यातील अनेक गाव खेड्यात गुटखाविक्री जोमात,प्रशासन कोमात! गुटखा विक्री बंदीचा कायदा नावालाच दिसून येत आहे काय?*
*गुटखाबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा:-ग्राहक पंचायत मूलची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.*
दुर्वास घोंगडे सुशी दाबगावं
अन्न व सुरक्षा कायदा २००६ कलम ३ चा आधार घेत तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून व्यावसायिक यातून सुटका करून घेत होते. परंतु सर्व तरतुदींचा विचार केल्यानंतर खंडपीठाने गुटखा व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व पदार्थांची विक्री, साठवणूक व वाहतूक यासाठी भादंवि कलम ३२८ लागू राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
मूल शहरासोबत गावागावांत खुलेआम पानटपऱ्यांसह किराणा दुकानात तंबाखू व गुटख्याची विक्री होत आहे. एवढेच नव्हे तर शाळा परिसरालगत ही दुकाने खुलेआम सुरू आहेत. त्यामुळे प्रशासन धडक मोहीम राबविणार काय? असा प्रश्न आहे.“`
राज्यात २० जुलै २०१२ रोजी गुटखा बंदीचा निर्णय झाला, त्याला बारा वर्षे पूर्ण झाली आहेत ो,पण ना त्याची कडक अंमलबजावणी झाली, ना गुटखा विक्री थांबली.शहर किंवा ग्रामीण भागा मधील पानटपरी, चहाचे स्टाल व किराणासह ईतर दुकानांमध्ये गुटख्याची विक्री होत आहे. गुटखा विक्री होत असतानाही कारवाई होताना दिसत नाही. आंतरराज्यीय सीमांवर पोलिसांचे तपासणी नाके असतांनाही गुटखा येतोच कसा, या प्रश्नाचे ठाम उत्तर अधिकारी देऊ शकत नाहीत.“`
शहरामध्ये इतर राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा विक्रीला येतो. गुटखा बंदीनंतर अनेकांनी मावा विक्रीचा नवा व्यवसाय सुरू केला. त्यातूनच गुटख्याची विक्री सुरुवातीला चोरून केली जात होती. आता सर्रासपणे केली जात आहे. तरुणांना व्यसनाधीनतेपासून दूर ठेवून निरोगी, सदृढ समाजाच्या निर्मितीसाठी हातभट्टी दारू,गुटखा, मावा विक्रीवर कडक निर्बंध लावण्यात आले; पण शासकीय यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे कायद्याचे पालन होत नाही , यासाठी कारवाईची धडक मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे.“`
शरीरावर परिणाम, मात्र नाद सुटता सुटेना तंबाखू, गुटख्याचे परिणाम अनेकांच्या आरोग्यावर झाले आहेत. गुटखा खाणाऱ्यांचे तोंड उघडत नाही. अनेकांना व्यवस्थित जेवणही करता येत नाही. आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहेत. तरुणांच्या आरोग्यावर तंबाखू, गुटख्याचे सर्वाधिक वाईट परिणाम दिसत असल्याचे कर्करोगतज्ज्ञ सांगतात. तरीपण, गुटखा, मावा खाणाऱ्यांना त्याचा नाद सुटता सुटत नसल्याचे दिसून येत आहे“` .
गुजरात राज्यांतून सापुतारा मार्गे नाशिक वरून महाराष्ट्र राज्यात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची आयात होते ती थेट चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यात व आपल्या तालुक्यात पोहोचतेच कशी? अन्न व औषध प्रशासन, तसेच पोलिस विभागाकडून कित्येकदा कारवाया केल्या जातात. मात्र, त्यानंतरही त्यांची आवक व विक्री बंद होताना दिसत नाही. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची आयात व विक्री यांची मोठी साखळी असून, ती तोडण्यासाठी कठोर कारवायांची गरज आहे.
अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस विभाग या अवैध व्यवसायावर अंकुश लावण्यासाठी सक्षम नाहीत काय?असा जनतेला प्रश्न पडला असून आता याविरोधात सामाजिक संस्था वा सर्वसामान्य माणसाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू करावे लागेल काय? कारण कायदा तयार केला मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणी करायची असा प्रश्न तर शासकीय यंत्रणेला पडला नाही ना ? आता अशीही विचारणा होऊ लागली आहे.
सामाजिक दायित्व जपताना आमच्या कार्यालयात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाने गुटखाबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी मागणी ग्राहक पंचायत मूल तालुका शाखा मूलच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आली आहे .
