दिल्ली :: ‘फायनान्स बिल 2026’ वरील चर्चेदरम्यान गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर तीव्र टीका करत ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताचे महत्त्वाचे प्रश्न लोकसभेत मांडले.
देशातील वाढती आर्थिक विषमता ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत त्यांनी सांगितले की, देशातील अवघ्या 1% श्रीमंतांकडे सुमारे 40% संपत्ती केंद्रित आहे, तर 50% गरीब जनतेकडे केवळ 3 ते 6% संपत्ती आहे. ही वाढती दरी कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
जीएसटी करप्रणालीवर भाष्य करताना त्यांनी ती ‘प्रतिगामी’ असल्याची टीका केली. सध्याच्या व्यवस्थेत गरीब जनतेवर कराचा अधिक भार पडत असून, देशातील 50% गरीब जनता सुमारे 64% जीएसटी भरते, तर 10% श्रीमंत फक्त 4% कर भरतात, अशी तफावत त्यांनी अधोरेखित केली. ही असमानता दूर करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी कररचना लागू करण्याची त्यांनी मागणी केली.
निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेच्या विक्रीलाही त्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. सुमारे 80,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी संपत्तीच्या विक्रीचा प्रस्ताव हा देशहिताच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून सरकारने आधारभूत किमतीत धान खरेदी केली असली तरी त्यांच्या थकीत देयकांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. 31 मार्च ही कर्ज परतफेडीची अंतिम तारीख असल्यामुळे, वेळेत पेमेंट न मिळाल्यास शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडतील, असा इशारा देत त्यांनी तात्काळ देयके अदा करण्याची मागणी केली.
तसेच, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजना नसल्याची टीका त्यांनी केली. देशातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
