बाम्हणी रेतीघाटांवर मोठा भ्रष्टाचार : प्रशासनाचे मौन संशयास्पद! – आजाद समाज पार्टीची तक्रार

सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

                प्रेस नोट 

गडचिरोली:- गडचिरोली जिल्ह्यातील मौजा बाम्हणी येथील यमाजी निकोडे यांच्या सर्वे क्र. 524 या शेतातून 5300 ब्रास रेती निष्कासन करण्याची परवानगी शासनाकडून देण्यात आली. परंतु सदर रेती घाटावरून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत रेती निष्कासन सुरु असल्याची व त्यात महसूल कर्मचाऱ्यांचा सहकार्य असल्याचा गंभीर आरोप आजाद समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केला आहे.

शासनाने दिलेल्या मर्यादित परवान्याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे –
• परवानगी फक्त सर्वे क्र. 524 साठी असताना शेजारील सर्वे क्र. 525 मधूनही बेकायदेशीर उत्खनन सुरू आहे. तशी तक्रार संबंधित शेतमालक सुभाष नरुले यांनी सुद्धा तहसीलदार यांना दिलेली आहे.

• सीमांकन (Demarcation) नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात सीमांकन बाहेरून सीमेच्या आत ट्रॅक्टर च्या साहाय्याने रेती ढकलून उत्खनन होत आहे. (पुरावा उपलब्ध )

 भेटी दिल्या असता सीमांकन पोल दर वेळी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सरकत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. (पुरावे उपलब्ध)

• CCTV फुटेज व स्थानिक पुरावे चेक केल्यास अवैध कारभार उघड होणार आहे.

अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, या सर्व बाबींची तक्रार करूनही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या सहकार्यानेच रेती तस्करी सुरू आहे का? असा गंभीर प्रश्न राज बन्सोड यांनी उपस्थित केला आहे. एक दोन नाही तर तीन तीन तक्रारी करून अद्याप कुठलाही कायदेशीर कारवाई परवानाधारकावर करण्यात आली नाही.

 आझाद समाज पार्टीच्या ठाम मागण्या :

1. संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
2. अवैध रेती उत्खननात सहभागी सर्व संबंधितांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व खनिज नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.
3. संबंधित सर्वे क्र. 524 चा तात्काळ तक्रारकर्त्यांच्या उपस्थितीत पुनः सीमांकन करून पंचनामा करण्यात यावा.
4. अवैध उत्खननासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व वाहने जप्त करण्यात यावीत.
5. CCTV फुटेज व इतर पुरावे जप्त करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

⏳ ६ दिवसांच्या आत कारवाई न झाल्यास आजाद समाज पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व जनतेसमोर प्रशासनाचा निष्क्रिय व संशयास्पद कारभार उघड करण्यात येईल.