भोगवटा वर्ग-2 जमीन वर्ग-1 प्रक्रियेत तहसीलची अट; शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम
दुर्योधन घोंगडे | लोकवाद,
राज्यात भोगवटादार वर्ग-2 प्रकारातील शेती जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी शासनाने नियम जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात महसूल कार्यालयाच्या पातळीवर वेगवेगळ्या अटी लावल्या जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 2019 मध्ये नियम लागू केले होते. त्यानंतर शासनाने वेळोवेळी सुधारणा करून प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला. शासनाच्या नियमांनुसार संबंधित जमीनधारकाने अर्ज करून शासनाला ठराविक अधिमूल्य (नजराणा) भरल्यास जमीन वर्ग-1 करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते.
मात्र अनेक ठिकाणी तहसील कार्यालयांकडून संबंधित जमिनीच्या सातबारावर नाव असलेल्या सर्व धारकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची अट घालण्यात येत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात अनेक जमिनींवर वारसांची नावे सातबारावर असतात. त्यापैकी काही व्यक्ती इतर जिल्ह्यात किंवा राज्याबाहेर राहत असल्याने सर्वांना एकाच वेळी तहसील कार्यालयात उपस्थित करणे शेतकऱ्यांसाठी अवघड ठरत आहे.
यामुळे भोगवटा वर्ग-2 जमीन वर्ग-1 करण्याची प्रक्रिया अनेक ठिकाणी विलंबित होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. शासनाच्या GR मध्ये सर्व धारकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची स्पष्ट अट नमूद नसताना स्थानिक स्तरावर अशा अटी लावल्या जात असल्याने शेतकरी प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान महसूल विभागाने याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देऊन शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी शेतकरी व जमीनधारकांकडून होत आहे. भोगवटा वर्ग-2 जमीन वर्ग-1 करण्याच्या प्रक्रियेत एकसमान नियम लागू करण्यात यावेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
