रस्ते नाही, हॉस्पिटल नाही; स्वप्नातील औद्योगिक जिल्हा कागदावरच
जिल्ह्याची प्रगती कुठे?—रोज बदलतात घोषणा, वास्तव मात्र शून्य
गडचिरोली : राज्याचेच मुख्यमंत्री या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना देखील गडचिरोलीच्या विकासाची गाडी रूळावर येईना! औद्योगिक जिल्ह्याचा गाजावाजा करून स्वप्न दाखविण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात गावागावात निराशेची धूळ उडताना दिसत आहे.
आजही आरोग्य सुविधा कोसळलेल्या, अनेक भागात रस्त्यांचा पत्ता नाही, अनेकांना उपचारासाठी 10 किलोमीटर पायी चालत जाण्याची वेळ येते. वाटेतच प्राण गमावणाऱ्यांच्या घटना घडल्या, तरी प्रशासन शांतच! आरोग्य सेवा, मूलभूत सुविधा आणि रुग्णवाहिका व्यवस्थेच्या अभावामुळे सामान्य जनतेचे जीवन दुर्धर झाले आहे.
ग्रामीण भागात स्वच्छ पाण्याची टंचाई, दवाखाने नाहीत, रस्ते धुळीत आणि वीजपुरवठा अनियमित — अशी परिस्थिती असूनही स्थानिक आमदार-खासदार केवळ निवडणुकीतच सक्रिय दिसतात. निवडून आल्यानंतर सामान्य जनतेचे आवाज बहिऱ्या कानांवर पडल्यासारखे होत आहेत.
संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेले मूलभूत अधिकार — आरोग्य, पाणी, रस्ता, सुरक्षा — हे आजही गडचिरोलीत स्वप्नच! न्याय व्यवस्थाही ढासळलेली, तक्रारी अनुत्तरित, तर सरकारी कार्यालयांचे चक्रव्यूह पाहून नागरिक त्रस्त.
औद्योगिक जिल्हा बोलून स्वप्ने दाखविण्यात आली, पण वास्तवात औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि अधोसंरचना विकासाचा प्रश्न कायमच अनुत्तरित आहे. दिवसेन दिवस विकासाच्या नावाने घोषणा वाढतात, पण जमिनीवर बदल शून्य.
लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय, प्रशासन बिनधास्त — असा चित्र उभा राहत असून जनतेत प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, “मुख्यमंत्रीच पालकमंत्री असताना गडचिरोलीला न्याय कधी?”
सरकारकडून मोठमोठ्या घोषणा होतात, परंतु गडचिरोलीच्या वास्तवाने मात्र आतापर्यंत सामान्य जनतेला फक्त निराशाच पदरी मिळवून दिली आहे.
