RTI Act ची अवहेलना? 30 दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असताना खनिकर्म विभागाची दुर्लक्ष्यता”

सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर भ्रष्टाचार कारवाईचा तपशील देणे टाळाटाळ?

गडचिरोली / चामोर्शी : जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर मागील पाच वर्षांत कोणती शासकीय कारवाई झाली का? भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत का? आणि त्यावर कारवाई झाली का? — याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवूनही आता 30 दिवस उलटून गेले, मात्र आजतागायत माहिती न दिल्याने खनिकर्म विभागाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

RTI द्वारे कोणती माहिती मागवली होती?

नागरिक सोनू वालके (चामोर्शी) यांनी RTI अंतर्गत खालील माहिती मागवली:

1) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्यावर मागील 5 वर्षातील कोणती शासकीय कारवाई?

2) भ्रष्टाचार / गैरव्यवहाराचे आरोप झाले का?

3) झाल्यास चौकशीची स्थिती आणि निकाल?

ही माहिती जनहिताशी थेट संबंधित असल्याने ती उघडणे बंधनकारक आहे.

RTI कायद्यानुसार स्पष्ट नियम, पण विभागाचा खेळ सुरू

RTI कायद्यातील कलमानुसार:

1) कलम 7(1) — माहिती 30 दिवसांच्या आत देणे अनिवार्य

2) कलम 6(3) — अर्ज दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग करता येतो, पण वेळमर्यादा बदलत नाही

3) कलम 20 — विलंब, माहिती लपवणे किंवा कारणाशिवाय नाकारणे यावर दंडाची तरतूद

मात्र प्रत्यक्षात खनिकर्म विभागाने माहिती न देता टाळाटाळ सुरू ठेवली आहे.

अपिकर्त्याचा सवाल

“भ्रष्टाचारावर कारवाई झाली असेल तर दाखवायला काय हरकत? माहिती दिली जात नाही म्हणजे काहीतरी दडवले जात आहे का?”

खनिकर्म विभागातील आरोप पूर्वीपासूनच चर्चेत असताना RTI मधील माहिती न देणे हा विषय अधिक गंभीर ठरतो.

खनिकर्म क्षेत्र संवेदनशील, त्यामुळे माहिती आणखीन महत्त्वाची

गडचिरोली जिल्ह्यात:

रेतीघाट

खनिज उत्खनन

खनिज परवाने

CSR फंड

टेंडर

यांच्यात कोट्यवधींची उलाढाल होत असते. अशा क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर त्याची चौकशी आणि स्थिती जनतेसमोर पारदर्शकपणे येणे आवश्यक आहे.

RTI चे उल्लंघन = दंडनीय अपराध

RTI तज्ञांच्या मते, अशी माहिती जाणीवपूर्वक लपवणे किंवा विलंब करणे, या दोन्ही गोष्टींवर कलम 20 अंतर्गत दंड होऊ शकतो.

1) दर दिवशी ₹250 दंड (जास्तीत जास्त ₹25,000 पर्यंत)

2) माहिती लपवल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई

माहिती मिडेल की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.