CSR फंडाची माहिती मिळते कुठे? जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मौन,जिल्हाधिकारी कार्यालयाने RTI ची चेंडूपासारखी हेलपाटवली; नागरिकांचा अधिकार कुठे?

सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

CSR फंडाचा दुरुपयोग होत असल्याची शंका; अन्यथा हा निधी काही निवडक आणि संशयास्पद NGO कडेच का वाहतो?

चामोर्शी/गडचिरोली — जिल्ह्यातील उद्योग-प्रकल्पांकडून मिळणाऱ्या CSR (Corporate Social Responsibility) फंडाचा उपयोग प्रत्यक्षात कुठे होतो, किती निधी जमा होतो, आणि त्या बदल्यात कोणती सामाजिक कामे पूर्ण झाली… या सर्वांचा तपशील हा जनहिताचा प्रश्न असून नागरिकांना तो जाणण्याचा संविधानिक अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार प्रत्यक्षात किती मिळतो? याचे ताजे वादग्रस्त उदाहरण समोर आले आहे.

चामोर्शीचे युवक सोनू वाळके यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहितीच्या अधिकारात CSR फंडासंदर्भातील माहिती मागवली. कारण CSR फंडातून प्रत्यक्षात किती सामाजिक कामे, विकास प्रकल्प किंवा लोककल्याणकारी उपक्रम राबवले गेले याबाबत संशय निर्माण होत होता.

महत्त्वाचे म्हणजे CSR समितीचे अध्यक्ष स्वतः जिल्हाधिकारी असतानाही, त्यांच्या कार्यालयाने ही माहिती प्रत्यक्ष देण्याऐवजी अर्ज खनिकर्म विभागाकडे वळवला, ज्यामुळे अर्जदाराची दिशाभूल झाली, असा गंभीर आरोप होत आहे.

खनिकर्म विभागाकडून मिळालेल्या उत्तरात “स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही” असे नमूद करण्यात आले. म्हणजेच जनतेच्या पैशातून आणि कंपन्यांच्या CSR जबाबदारीतून जमा होणारा निधी नेमका कुठे खर्च होतो याची नोंद उपलब्ध नाही की दाखवण्याची इच्छाच नाही? असा नैसर्गिक प्रश्न उपस्थित होतो.

CSR फंडावरून निर्माण झालेली ही अस्पष्टता आणि हेलपाटवलेली माहिती ही केवळ अर्जदाराची नाही तर संपूर्ण जनतेची फसवणूक आहे. कारण CSR फंड हा खासगी पैशातून होणारा पण सार्वजनिक हितासाठी असलेला निधी असल्याने त्याचे तपशील सार्वजनिक करणे बंधनकारक ठरते.

या प्रकरणातून काही प्रश्न अधोरेखित झाले आहेत :

1) CSR फंड प्रत्यक्षात जमा किती झाला?

2) कुठल्या प्रकल्पांसाठी खर्च झाला?

3) निवड प्रक्रिया पारदर्शक होती का?

4) जिल्हाधिकारी कार्यालयच माहिती न देणार असेल तर जनतेने कुठे जावे?

अनेक सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि नागरिक मागणी करत आहेत की, “CSR फंडाची संपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सार्वजनिक करावी तसेच अर्जदाराला लेखी उत्तर देऊन नेमकी माहिती कुठे उपलब्ध आहे तेही स्पष्ट करावे.”

CSR फंडाचा हिशोब हा जनतेचा हक्क आणि सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या विषयावर मौन न बाळगता पारदर्शकता दाखवावी, असा जोरदार आवाज आता उठू लागला आहे.