गडचिरोली : कोनसरी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीशी संबंधित वाद, कथित बनावट ग्रामपंचायत ठराव, रोजगाराच्या आश्वासनावर अधिग्रहित झालेली जमीन आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हा—या संपूर्ण प्रकरणावर गडचिरोली सत्र न्यायालयाने दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. क्राईम क्रमांक 1308/2025 अंतर्गत आरोपी असलेले विवेक संतोष खोब्रागडे व राजकुमार हरिदास बन्सोड यांना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून, या प्रकरणात एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. निर्णय सत्र न्यायाधीश मा. ए. एल. टिकलेयांनी दिला. नोकरीच्या आश्वासनावर जमीन; त्यानंतर नोकरीतून बाहेर! ज्या शेतकऱ्याची जमीन कंपनीने “नोकरी देण्याच्या अटीवर” घेतली, त्याच शेतकऱ्याला कंपनीने अलीकडेच नोकरीतून काढल्याचे उघडकीस येताच शेतकरी व कामगार वर्तुळात तीव्र नाराजी उसळली आहे. शेतकऱ्यांच्या मते हा स्पष्ट अन्याय व फसवणुकीचा प्रकार आहे. कथित बनावट ठराव व बेकायदेशीर करारांचे आरोप तक्रारदार धनेश जुमनाकेयाच्याकडून कंपनीच्या फायद्यासाठी कोनसरी ग्रामपंचायतीचा बनावट ठराव तयार केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावाने नोटरी करार देखील कथितपणे बेकायदेशीररीत्या तयार करून थेट जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केल्याचा आरोपही समोर आला आहे. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देत अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले व मोबाईलवर चित्रीकरण करत “खोटे कागद कोणी तयार केले?” “हे दस्तऐवज कुठून आणले?” असे सवाल उपस्थित केले. उलट शेतकऱ्यावरच गुन्हा? या प्रकरणानंतर शेतकऱ्यांवरच खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप शेतकरी व कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या गुन्ह्यात अनुसूचित जातीतील दोघे शेतकरीही आरोपी करण्यात आले होते. न्यायालयाचा मोठा निष्कर्ष – एससी-एसटी कायदा लागू नाही आरोपींच्या वतीने सादर झालेल्या जात प्रमाणपत्रांमुळे दोन्ही आरोपी स्वतः अनुसूचित जातीचे असल्याचे कोर्टात स्पष्ट झाले. यामुळे न्यायालयाने “या प्रकरणात अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू होत नाही” असा ठाम निष्कर्ष नोंदवला. त्यानंतर उर्वरित आरोप जामीनपात्र स्वरूपाचे असल्याने जामीन मंजूर करण्यात आला. प्रत्येकी ₹25,000/- ची जातमुचलक व तेवढ्याच रकमेची हमी भरून जामीन मंजूर करण्यात आला असून BNSS अंतर्गत अटींचे पालन बंधनकारक आहे. कंपनीची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात जमीन अधिग्रहण + रोजगाराचे आश्वासन नंतर रोजगाराची समाप्ती आणि शेतकऱ्यांवर गुन्हे… यामुळे कंपनीची भूमिका तीव्र संशयाच्या भोवऱ्यात असून गडचिरोली जिल्ह्यात मोठी चर्चा सुरू आहे. राजकीय उदासीनता धक्कादायक! संपूर्ण प्रकरणात एकाही लोकप्रतिनिधीने पुढे न येणे ही बाब शेतकऱ्यांसाठी अधिक धोकादायक ठरत आहे. जमीन, नोकरी व प्रतिष्ठेचा प्रश्न असताना राजकीय शांतता गंभीर प्रश्न निर्माण करते. स्थानिकांमध्ये आता प्रश्न— “उद्याला एखाद्या कंपनीकडून पुन्हा अन्याय झाला तर आमच्या मागे कोण उभं राहणार?” आता पुढे काय?
जिल्ह्यात आता तीन प्रश्नांवर लक्ष :
जमीन व्यवहारात खरे दोषी कोण?
कथित बनावट दस्तऐवजांची चौकशी होणार का?
पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का?
अग्रिम जामीन अर्जावर आरोपींच्या वतीने ऍड. सोनाली मेश्राम व ऍड. मिनार खोब्रागडे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला.
