सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
RTI वापरणे हा कायदेशीर आणि संविधानिक अधिकार
गडचिरोली/महाराष्ट्र
माहितीचा अधिकार (RTI) वापरणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक व कायदेशीर हक्क आहे. मात्र, केवळ RTI अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून अर्जदारांना किंवा RTI कार्यकर्त्यांना धमकी देणे, दबाव टाकणे अथवा भीती निर्माण करणे हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असून अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.
RTI अर्जामुळे नाराज झालेल्या व्यक्ती, शासकीय अधिकारी किंवा संस्थांकडून जर धमकी दिली गेली, तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अशा प्रकारची कृत्ये लोकशाही व्यवस्थेवर घाला घालणारी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कोणते कायदे लागू होतात?
भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 503 अंतर्गत गुन्हेगारी धमकीची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे.
तर कलम 506 नुसार जीवे मारण्याची किंवा गंभीर इजा पोहोचवण्याची धमकी देणे हा गंभीर गुन्हा असून,
यासाठी दोन ते सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद आहे.
याशिवाय, नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 351 अंतर्गत व्यक्ती, प्रतिष्ठा किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे हा दंडनीय अपराध ठरतो. या तरतुदींनुसार थेट FIR नोंदवता येते.
धमकी मिळाल्यास काय करावे?
RTI अर्जदाराला धमकी मिळाल्यास तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन लेखी तक्रार दाखल करावी.
तक्रारीत धमकीची सविस्तर माहिती नमूद करून IPC कलम 503, 506 तसेच BNS कलम 351 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची स्पष्ट मागणी करावी.
धमकीशी संबंधित सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये कॉल रेकॉर्डिंग, मोबाईल संदेश, सोशल मीडियावरील चॅट, ई-मेल, व्हॉईस नोट्स आणि स्क्रीनशॉट्स यांचा समावेश होतो.
माहिती आयोगाकडेही तक्रार शक्य
जर धमकी देणारी व्यक्ती शासकीय अधिकारी असेल, तर संबंधित राज्य किंवा केंद्र माहिती आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल करता येते.
RTI अर्जदाराच्या सुरक्षेसाठी आयोगाकडे हस्तक्षेपाची मागणी करता येते.
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे RTI कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध असून, गंभीर प्रकरणांमध्ये आयोग कठोर निर्देश देऊ शकतो.
पोलीसच धमकी देत असतील तर?
जर धमकी देणारा पोलीस अधिकारी असेल, तर संबंधित Police Complaint Authority कडे वरिष्ठ पातळीवर स्वतंत्र तक्रार दाखल करता येते.
या यंत्रणेमार्फत पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी व कारवाई केली जाऊ शकते.
कायदेशीर सल्ला महत्त्वाचा
अशा प्रकरणांमध्ये अनुभवी वकिलांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. तसेच RTI कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना किंवा मानवाधिकार संस्थांची मदत घेता येते. गरज भासल्यास न्यायालयात संरक्षणासाठी अर्ज दाखल करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे.
RTI अर्जदारांवरील धमक्या हे केवळ व्यक्तीवर नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
