कायदा कोणासाठी? खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून कोनसरीतील शेतकऱ्यांची जमीन बडजबरीने हस्तगत करण्याचा प्रयत्न.

सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

लॉयड मेटल अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन संगमताने खोटे गुन्हे शेतकऱ्यावर दाखल.

खोटे ठराव नोटरी करणारा व्यक्ती स्पष्ठ कोनसरी येथील शेतकऱ्यासमोर कबुली देऊन बयाना लिहून दिला तरीही उलट शेतकऱ्यावर गुन्हा नोंद.

कोनसरी (चामोर्शी.) प्रतिनिधी : खोट्या ठरावांपासून अट्रोसिटीपर्यंत कटकारस्थान! कोनसरीत जमीन हस्तगत करण्यासाठी शेतकऱ्यावर बनावट गुन्ह्यांचा डाव उघड

कोनसरी येथे शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्यासाठी रचण्यात आलेल्या भयंकर कटकारस्थानाचा धक्कादायक पर्दाफाश झाला आहे. शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवत खोटे ठराव मंजूर करून त्याची नोटरी करण्यात आल्याची कबुली MIDC च्या एका कर्मचाऱ्याने दिल्यानंतर, अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी MIDC अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने संबंधित शेतकऱ्यावर खोटे आरोप लावत थेट अट्रोसिटीसारखा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

विशेष म्हणजे, हा संपूर्ण प्रकार जमीन हस्तगत करण्याच्या उद्देशाने पूर्वनियोजित पद्धतीने राबवण्यात आल्याचा आरोप होत असून, या कटामागे लॉयड मेटल कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मात्र हा डाव अखेर फसला असून, प्रकरणाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे.

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या महिलेचा या शेतजमिनीशी किंवा संपूर्ण प्रकरणाशी कसलाही संबंध नाही, तिचेच नाव तक्रारीत जबरदस्तीने टाकण्यात आले. यावरून पोलिसांनी कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता, डोळे झाकून गुन्हा नोंदवल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत आहे.

आणखी गंभीर बाब म्हणजे, SC-ST (अट्रोसिटी) कायद्याचा वापर या प्रकरणात थेट SC-ST समाजाच्या विरोधातच करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येते, जे कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे. संरक्षणासाठी असलेला कायदा हत्यार म्हणून वापरला गेला, असा थेट आरोप आता होत आहे.

खोटे ठराव, बनावट नोटरी, नियोजनबद्ध गुन्हा नोंद आणि प्रशासन-पोलिसांची संशयास्पद भूमिका—या साऱ्या घटनांनी कोंसरीतील शेतकऱ्यांच्या न्यायावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे प्रकरण आता केवळ जमीन हस्तगतचे न राहता, कायद्याच्या गैरवापराचे आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीचे गंभीर उदाहरण ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

MIDC प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली, कंपनी उभी राहिली; मात्र ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या स्थानिक शेतकऱ्यांनाच रोजगार नाकारून उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश येथील बाहेरच्या लोकांना काम दिल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांची उपजीविका उद्ध्वस्त केली जात असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.

जमीन अधिग्रहण हा थेट संविधानिक अधिकारांशी संबंधित मुद्दा असल्याचे SDO यांनी मान्य केले असले, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आरोपांवर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

MIDC व लॉयड मेटलमुळे परिसरात प्रदूषण वाढले, वाहतूक कोंडी गंभीर झाली असून अपघातांचा धोका निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

“स्थानिक लोक स्किल्ड नाहीत” — प्रशासनाची धक्कादायक भूमिका

असे वक्तव्य केले. या विधानामुळे शेतकरी अधिकच संतप्त झाले असून, “जमीन आमची, उद्योग आमच्या गावात, पण आम्हालाच अपात्र ठरवले जाते,” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

खोटे ठराव आणि ग्रामसभेची फसवणूक?

शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया जबरदस्तीने आणि अतिशय वेगात रेटली जात असून ग्रामसभेची मते घेतलीच गेली नाहीत.

धमक्या, नोटिसा आणि पोलिसांचा वापर?

शेतकऱ्यांना धमकावणे, नोटिसांवर नोटिसा देणे आणि पोलिसांना हाताशी धरून दबाव टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. मात्र यावर SDO कडून कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. उलट,

“शेतजमीन MIDC ला द्यावीच लागेल—Compulsory Land Acquisition Act 2013 नुसार,”

असे सांगून बळजबरीला अप्रत्यक्ष दुजोरा दिल्याचा आरोप होत आहे.

खोट्या ठरावाची कबुली, पण दुसऱ्याच दिवशी शेतकऱ्यांवर गुन्हे!

या प्रकरणाला अधिकच गंभीर वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा MIDC मधील कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांसमोर कबुली दिली की कोंसरी येथील खोटे ठराव त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने नोटरी केले.

इतकेच नव्हे, तर त्याने लेखी बयाना देत सांगितले की,

“हे ठराव खोटे आहेत, याची कोणतीही चौकशी झाली नाही. मी वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून हे केले असून, पोलिस स्टेशन किंवा न्यायालयात जबाब द्यायला तयार आहे.”

मात्र, या कबुलीनंतर दुसऱ्याच दिवशी बनावट गावाहिदार उभे करून त्याच शेतकऱ्यांविरोधात खोटे आरोप लावून गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

शेतकरी म्हणतात, “चोरी तर चोरी, वर शिरजोर!”

शेतकऱ्यांचा रोष टोकाला

शेवटी शेतकऱ्यांचा रोष वाढत असल्याबाबत विचारले असता, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनुत्तरितच असून, न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.

प्रश्न कायम आहे—हा विकास नेमका कोणासाठी? आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची जबाबदारी कोण घेणार?