प्राथमिक शिक्षक कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चामोर्शी/मुलचेरा (र.न. २७५) येथे मागील दोन आर्थिक वर्षात लाखो रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप सभासद सचिन भास्कर कुलसंगे यांनी केला आहे. दि. १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या संस्थेच्या ४४ व्या वार्षिक आमसभेत भेटवस्तू खरेदीतील संशयास्पद व्यवहार, नियमबाह्य ठराव आणि माहिती लपविण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधीत सभासदांसाठी खरेदी करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आलेल्या भेटवस्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली. सन २०२३-२४ मध्ये ९५० भेटवस्तू खरेदी दाखवून प्रत्यक्षात केवळ ६९७ वस्तू वितरित झाल्या, तर सन २०२४-२५ मध्ये ९०० भेटवस्तू खरेदी दाखवून फक्त ६१७ वस्तू वाटप झाल्याचे समोर आले. या दोन्ही वर्षांत मिळून ९,६६,१४८ रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे.
याशिवाय, भेटवस्तू खरेदीसाठी कोणतीही जाहिरात, कोटेशन प्रक्रिया, साठा नोंद (स्टॉक रजिस्टर) किंवा वितरण रजिस्टर उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संस्थेच्या जावक रजिस्टरमध्ये खाडाखोड, बनावट स्वाक्षऱ्या, तसेच व्यवस्थापक वैद्यकीय रजेवर असताना त्यांच्या नावाने आर्थिक व्यवहार झाल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. कॅशबुक ऑगस्ट २०२५ पासून न लिहिल्याचा खळबळजनक प्रकारही निदर्शनास आला आहे.
आमसभेत माहिती देण्याचा ठराव १५ दिवसांचा असताना अध्यक्षांनी तो बदलून १ महिन्याचा केल्याचा तसेच सभासदांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र घेण्याचा बेकायदेशीर ठराव घेतल्याचा आरोप आहे. हा ठराव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकरणी सचिन कुलसंगे यांच्यासह ४० शिक्षकांनी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, चामोर्शी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत अध्यक्ष, व्यवस्थापक व संचालक मंडळाने संगनमताने आर्थिक घोटाळा केल्याचे पुरावे सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, दि. २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत संस्थेवर प्रशासक नेमून सखोल चौकशी न झाल्यास दि. २६ डिसेंबर २०२५ पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संबंधित शिक्षकांनी दिला आहे. कारवाई न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणामुळे चामोर्शी तालुक्यातील शिक्षक वर्गात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, सहकार विभागाकडून होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
