खोट्या ग्रामसभा ठरावाचा पर्दाफाश; दोषींना वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांवरच अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल.

Oplus_131072

कोनसरी (ता. चामोर्शी) | प्रतिनिधी

मौजा कोनसरी येथील प्रस्तावित स्टील प्रकल्पासाठी खोट्या ग्रामसभा ठरावाच्या आधारे जमीन अधिग्रहण केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनाच गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे.
दि. 04 मार्च 2023 रोजी ग्रामसभा झाल्याचे खोटे दाखवून बनावट ठराव तयार करण्यात आल्याचे, माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामपंचायत कोनसरीने दि. 11/11/2025 रोजी दिलेल्या अधिकृत पत्रात त्या दिवशी कोणतीही ग्रामसभा झाली नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच ग्रामसेवकांच्या रेकॉर्डेड निवेदनातूनही यास दुजोरा मिळतो.
नोटरीची उघड कबुली – तरीही गुन्हा शेतकऱ्यांवर?
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अचानक खोटा ग्रामसभा ठराव नोटरी करणारा इसम कोनसरीतील शेतकऱ्यांना भेटला. शेतकऱ्यांनी थेट विचारणा केली असता, “माझ्या वरिष्ठाने दिलेले दस्तावेज शहानिशा न करता नोटरी केले,” अशी कबुली त्याने दिली.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही संपूर्ण चर्चा कोणत्याही दबावाशिवाय, मारहाण किंवा जातीवाचक शिवीगाळ न होता झाली. उपस्थित शेतकरी व तो इसम एकाच अनुसूचित जमातीचे असल्याने कायद्यानेही येथे अट्रोसिटीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
तरीही अट्रोसिटीचा गुन्हा? कोणाच्या सांगण्यावरून?
असे असताना, लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित नोटरी इसमाला हाताशी धरून, खोट्या पद्धतीने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार कायद्याखाली गुन्हा नोंद करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
यामध्ये गावहिदार नसताना, वस्तुस्थिती माहीत असूनही शेतकऱ्यांवरच गुन्हा दाखल करून त्यांना दडपण्याचा डाव रचल्याचे बोलले जात आहे.
३५० शेतकऱ्यांवर अन्याय; घरं उद्ध्वस्त, आयुष्य उध्वस्त
खोट्या ग्रामसभा ठरावाच्या आधारे कंपनीने सुमारे ३५० जमीनधारकांच्या जमिनी अवैधरित्या संपादित केल्याचा आरोप आहे.
यामुळे अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली, तर अनेक कुटुंबांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
खरे गुन्हेगार मोकाट, पीडित आरोपी?
या प्रकरणात पुढील प्रश्न उपस्थित होत आहेत :
बनावट ग्रामसभा ठराव तयार करणाऱ्यांवर अजूनही FIR का नाही?
नोटरीने कबुली दिल्यानंतरही त्याच्यावर कारवाई का नाही?
कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी कधी होणार?
अट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर करून शेतकऱ्यांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न होत आहे का?
कडक कारवाईची मागणी
अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी बनावट ठराव प्रकरणात
IPC 420, 467, 468, 471, 120 (B) अन्वये गुन्हा नोंद करून
कंपनीचे जबाबदार अधिकारी, ठराव बनावट करणारे आणि त्यांना मदत करणारे सर्व घटकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
प्रश्न एवढाच आहे —
खोटा ठराव करणारे मोकाट आणि सत्य उघड करणारे शेतकरी आरोपी?
प्रशासन व पोलीस यंत्रणा यावर कधी कारवाई करणार?