CSR निधीची माहिती लपवली? RTI कायद्याची पायमल्ली; PIO व प्रथम अपिल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

चामोर्शी/गडचिरोली

RTI अधिनियम 2005 अंतर्गत जिल्ह्यातील CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधीबाबत माहिती मागवली असता “माहिती उपलब्ध नाही” असे उत्तर देत सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) यांनी थेट RTI कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे CSR समितीचे अध्यक्ष स्वतः जिल्हाधिकारी असताना, त्यांच्या कार्यालयात CSR निधीची कोणतीही नोंद नसणे हे आश्चर्यकारक असून माहिती मुद्दाम लपवली जात असल्याचा संशय बळावला आहे.

या संदर्भात माहिती नाकारण्यात आल्याने अर्जदाराने प्रथम अपिल दाखल केले. १० डिसेंबर रोजी सुनावणीची तारीख देण्यात आली असताना, अर्जदार अर्धा तास आधी कार्यालयात उपस्थित राहूनही प्रथम अपिल अधिकारी खोट्या कारणांनी गैरहजर राहिले. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी “मीटिंगला गेले”, “अधिवेशनला गेले” अशी कारणे पुढे करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बाजू उघडपणे घेतल्याचे चित्र दिसून आले.

अर्जदाराने हलचल रजिस्टरमधील नोंद किंवा कार्यालयीन पत्र दाखवण्याची मागणी केली असता, कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट नकार देत टाळाटाळ केली. यानंतर खनिकर्म अधिकारी इम्रान शेख यांच्याशी संवाद साधूनही, त्यांनीही खोटी कारणे देत वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. “हलचल रजिस्टर दाखवा किंवा अधिकृत पत्र द्या” अशी मागणी केल्यावर, “मी तुम्हाला कशाला देऊ? जे करायचे ते जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारा” असे उर्मट उत्तर देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचे दर्शन घडले.

CSR निधी हा जनसामान्यांच्या कल्याणासाठी असलेला सार्वजनिक निधी आहे. त्याची माहिती देणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्य असताना, माहिती लपवण्यासाठी सरळसरळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात RTI अधिनियम 2005 मधील तरतुदींनुसार संबंधित PIO आणि प्रथम अपिल अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासन पारदर्शकतेचा गाजावाजा करत असताना, CSR निधीबाबतच अंधार का? हा प्रश्न आता जनतेतून उपस्थित होत आहे,

RTI अधिनियम 2005 च्या कलम 19(1), 19(6), 7 आणि 4 चा तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग करणारे आहे.
—
– कायद्याचा भंग
-माहिती असूनही “माहिती उपलब्ध नाही” सांगणे
– सुनावणीची तारीख देऊन जाणूनबुजून अनुपस्थित राहणे
– पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असलेले हलचल बुक न दाखवणे
– अपीलकर्त्याला न्याय नाकारणे
हे सर्व PIO व FAA यांचा पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग दर्शविते.
—
माननीय आयोगाकडे विनंती आहे की :
1. मला मागितलेली CSR फंड संबंधी संपूर्ण व अचूक माहिती तात्काळ देण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
2. संबंधित PIO व FAA यांच्यावर कलम 20 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
3. सुनावणीला गैरहजर राहण्याबाबत स्पष्टीकरण मागवावे.
4. मला मानसिक त्रास व वेळेची हानी झाल्याबद्दल योग्य ती भरपाई देण्यात यावी.
5. भविष्यात अशी कृती होऊ नये म्हणून कठोर निर्देश देण्यात यावेत.