सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
गडचिरोली, (चामोर्शी.) — आजही गडचिरोली जिल्हा आदिवासी व नक्षलग्रस्त म्हणूनच ओळखला जात असताना, विकासाच्या मूलभूत सोयी मात्र अजूनही कागदावरच आहेत. रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण व वैद्यकीय सुविधा यासाठी नागरिकांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मात्र याच जिल्ह्याला आता औद्योगिक जिल्हा घोषित करून बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. वास्तवात ही घोषणा आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत असल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे.
MIDC च्या नावाखाली प्रशासन व खासगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांवर दबाव आणून जमिनी जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. पिढ्यान्पिढ्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या शेतजमिनी हातातून निसटत असल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवरच गदा येत असताना प्रशासन केवळ ‘वरच्या आदेशांचे पालन’ करत बघ्याची भूमिका घेत असल्याची संतप्त भावना जनतेत आहे.
मोठमोठ्या उद्योगांच्या नावाखाली रोजगाराचे गाजर दाखवले जाते; पण प्रत्यक्षात स्थानिक तरुणांना रोजगार कुठे आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. उलट शेतजमिनी गेल्याने रोजगारनिर्मितीऐवजी बेरोजगारी, विस्थापन आणि दारिद्र्य वाढत आहे. उद्योग येत आहेत की जमिनींची लूट — असा थेट सवाल आता गडचिरोलीत विचारला जात आहे.
या गंभीर प्रकरणात ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी निवडून दिले, त्यांनीही पाठ फिरवल्याचा आरोप होत आहे. ना प्रशासन ऐकत आहे, ना लोकप्रतिनिधी बोलत आहेत; त्यामुळे आदिवासी व शेतकरी पूर्णपणे एकटे पडले असल्याची भावना तीव्र होत आहे.चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्यावरही शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केले असून हे अधिकारी सामान्य जनतेसाठी काम करत नसून हे मोठ्या उद्योगांना शरण गेलेले आहे असे मत शेतकऱ्यांनि व्यक्त केले असून ही खूप गंभीर बाब आहे,संविधानिक अधिकारावर गदा आली असून त्यांचे जतन करणे प्रशासनाची गरज आहे.
विकासाचा अर्थ जमिनी हिरावून घेणे नव्हे, तर माणसाचे आयुष्य उभे करणे हा असतो, हे शासन विसरत असल्याचा आरोप होत आहे. गडचिरोलीत औद्योगिकीकरणाचे स्वप्न दाखवण्याआधी रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा का दिल्या जात नाहीत, असा थेट सवाल उपस्थित होत असून, शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून शेतकरी व आदिवासींचे संवैधानिक अधिकार जपावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे
