मराठी शाळा अडचणीत — महाराष्ट्र सरकारविरोधात संतापाची लाट.

सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

राज्यात २५ विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी संख्येच्या शाळांचे भवितव्य धोक्यात?

१ ते १२वीपर्यंत मोफत शिक्षण हा संविधानिक अधिकार; पण वास्तवात मूलभूत हक्काचं उल्लंघन!

भारतीय संविधानानं प्रत्येक बालकाला ६ ते १४ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण देणं राज्याची जबाबदारी ठरवली आहे. त्यात पुढे राज्य सरकारांनी १ली ते १२वीपर्यंत मोफत शिक्षणाची हमी दिली आहे. एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, शाळा आणि शिक्षक उपलब्ध असावेत—हेच शिक्षणाच्या अधिकाराचे मूळ तत्व.

परंतु जमिनीवरील वास्तव मात्र याच्या छेद देणारं आहे. अनेक गावांत विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचा दाखला देत शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही ठिकाणी शिक्षक पदे रिक्त, तर काही शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे पालक पर्याय नसूनही मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवतात.

तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थी नसल्यामुळे शाळा बंद करणे हे संविधानिक जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखं आहे. “एक जरी विद्यार्थी असेल तरी शाळा चालू ठेवणे ही राज्याची जबाबदारी आहे,” असा स्पष्ट उल्लेख शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. मात्र अनेक भागांत या कायद्याकडे बघणारा कोणी दिसत नाही.

दरम्यान, ग्रामीण भागातील शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं, “शाळा कमी न करता शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवा, शिक्षक द्या, सुविधा द्या. मुलं कमी असली तरी शाळा बंद करणं हा मुलांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे.”

शासनाकडून मोफत शिक्षणाची हमी दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात मुलांच्या भविष्याचा पायाच हलत चालला आहे. शिक्षण हा अधिकार की केवळ सरकारी कागदावरचा आश्वासक मजकूर—हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेनं उपस्थित केला जात आहे

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागापासून ते दुर्गम आदिवासी पट्ट्यांपर्यंत अनेक मराठी शाळांवर बंद होण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मराठी शाळांची संख्या आधीच घटत असताना आता २५ विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा “अडचणीत” म्हणून सरकारकडून सूचित केल्या जात असल्याचा दावा विविध संघटनांनी पुढे केला आहे.

👉 शिक्षण संघटनांचा आरोप — “मराठी शाळांना योजनाबद्ध गळती“

शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे जवळपास 600 मराठी शाळांवर कुलूप बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

“इंग्रजी माध्यमांना प्रोत्साहन, खासगीकरणाला चालना आणि मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष… या सरकारच्या धोरणांमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे मूलभूत शिक्षणच नाही तर “मूलभूत हक्क”  सुद्धा धोक्यात येत आहे,” असा आरोप संघटनांनी ,शिक्षकांनी आणि पालकांनी केला.

👉 ग्रामीण पालकांचा रोष — “आमच्या मुलांचं भवितव्य कोण बघणार?“

दुर्गम भागात १५–२० विद्यार्थ्यांनवर शाळा चालते.

तिथे शाळा बंद करणं म्हणजे शिक्षणाचा दरवाजा कायमचा बंद करणं, अशी ग्रामीण पालकांची तक्रार.

अनेक गावांमध्ये जवळपासची शाळा ४–५ किमीवर आहे.

“आमच्या मुलांना रोज इतकं अंतर कसं चालणार?” असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला.

👉 विरोधकांचा सरकारवर निशाणा — “शाळा बंद नाही, धोरणे बदला!”

विरोधकांनी महाराष्ट्र सरकारवर थेट आरोप करत म्हटलं आहे की,

“शाळा बंद करणे हे गरीब, आदिवासी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. सरकारने आकड्यांचा खेळ थांबवून शिक्षण वाचवलं पाहिजे.”

👉 तज्ज्ञांची सूचना — “शाळा कमी नाही, शिक्षक व साधनसंपत्ती वाढवा“

तज्ज्ञांचे मत स्पष्ट आहे—

शाळा बंद करण्याऐवजी शिक्षकांची भरती, डिजिटल साधनांची उपलब्धता आणि स्थानिक भागांसाठी स्वतंत्र शिक्षण धोरण आवश्यक आहे.