सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री महोदयांनी नुकताच एक धक्कादायक आदेश जारी केला आहे. आमदार–खासदार सरकारी कार्यालयात आले की अधिकारी उभे राहायचे, अभिवादन करायचे, चेहऱ्यावर स्मित हास्य ठेवायचे, असा सक्त आदेश देऊन प्रशासनाला “शिष्टाचार” शिकवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
परंतु इथले समान्य नागरिक — ज्यांच्या करातूनच हे कार्यालये चालतात — त्यांना मात्र दारात उभे ठेवणे, तासन्तास फिरवणे, अर्जावर सही मिळवण्यासाठी दहा खिडक्या धुंडाळणे, हा प्रकार जसाच्या तसा कायम.
आश्चर्य म्हणजे, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी ५ वर्षात एकदाही मतदारांच्या चौकटीत न फिरकले तरी चालते, मतदारसभेतून दिलेली आश्वासने धुळीस मिळाली तरी चालते; पण सरकारी कार्यालयात पाऊल टाकताच त्यांना विशेष ‘VIP’ वागणूक देण्याची सक्ती मात्र अधिकाऱ्यांवर.
याहून गंमत म्हणजे —
त्यांनी केलेली तक्रार, काहीही विषय असो, २ महिन्यांत उत्तर देणे बंधनकारक,
पण सामान्य माणूस महिन्यांच्या महिन्यांपासून अर्जासाठी भटकत राहिला तरी त्याची कोणी चौकशीही करत नाही.दररोज सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना तासन्तास रांगेत उभे ठेवणे, अर्जासाठी दहा टेबल फिरवणे, अडवणूक, ढकलाढकली — हेच चित्र कायम.
लोकप्रतिनिधी घोटाळ्यांच्या आरोपात सापडले तरी प्रश्न विचारू नका, पण नागरिकांनी आपल्या हक्काबाबत तोंड उघडले तर त्यांनाच उलट सुनावणी — अशा कारभाराचा हा परमोच्च टप्पा.
राज्यातील जनतेत प्रश्न उपस्थित होत आहे:
“लोकशाहीत VIP कोण? जनता की निवडून आलेले सेवक?”
सरकारच्या या आदेशाने एकच संदेश ठळक झाला —
महाराष्ट्रात आता लोकप्रतिनिधींसाठी शिष्टाचार आणि जनतेसाठी ताटकळ, अशीच नव्या शासनशैलीची व्याख्या ठरणार का?
लोकवाद न्युज
