सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
कोनसरी येथील शेतकऱ्यांच्या जमीन जबरीने हस्तगत.
प्रशासन व पोलिस प्रशासन संगमत करून शेतकऱ्यावर दबाव आणून मानसिक त्रास देत त्यात दोघांचा मृत्यू.
कोनसरी (ता. चामोर्शी) परिसरात लॉयड मेटल प्रकल्पासाठी जमीन हस्तगत करण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती, मानसिक त्रास आणि पोलिसी दबाव टाकल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत कंपनी, प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा एकाच बाजूला उभे राहिल्याचा आरोप शेतकरी सातत्याने करत आहेत.
स्थानिक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांत अनेकांना महसूल विभागाकडून एकापाठोपाठ एक नोटिसा देऊन त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. “तुमची जमीन प्रकल्पासाठी लागणारच”, असे सूचक इशारे देत शेतकऱ्यांना चर्चेच्या नावाखाली दडपण आणले जात असल्याचेही उघड झाले आहे. हिस्सा घेण्याचा दबाव; जबरदस्तीने सह्या?
शेतकऱ्यांच्या हातातील पिढीजात जमीन हिरावण्यासाठी कंपनीचे नियोजनबद्ध ऑपरेशन सुरु केले असून, शेती दे नाहीतर कारवाईला सामोरे जा अशी धमकी देत असल्याचे ग्रामस्थानी सांगितले आहे. आमची शेती आम्ही देणार नाही कंपनीचा एकही फावडा जमिनीत घुसू देणार नाही गरज पडली तर रस्त्यावर उतरू असा इशारा ग्रामस्थानी दिला आहे. . स्थानिकांचे असे म्हणणे आहे की, कंपनीला जमीन मिळावी म्हणून विभागीय पातळीवरून सर्व यंत्रणा हलविली जात आहे. गावकऱ्यांना न विचारताच जबरदस्तीने कागदपत्रे तयार करणे, जागेवर तपासणीचे नाटक करणे, आणि ग्रामस्थांवर दबाव आणणे हे प्रकार सुरूच आहेत. दरम्यान ग्रामस्थांनी मोठे आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू केली असून, लायड्स मेटल कंपनीची दादागिरी लक्करच मोडून काढणार असा कडक इशारा ग्रामस्थानी दिला आहे.
काही प्रकरणांमध्ये हिस्सेदारांना बोलावून, AC मध्ये पैसे दाखवत “हिस्सा घेऊन टाक” अशी जबरदस्तीची भाषा वापरल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जबरदस्तीने सह्या घेण्यात आल्या असल्याच्या तक्रारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की,
“जे ऐकत नाहीत त्यांच्यावर पोलिसांचा दबाव आणला जातो. नोटिसा, फोन कॉल, धमक्या — हे सर्व थेट-प्रत्यक्ष सुरू आहे.”
शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोण? प्रशासन–पोलीस संशयाच्या भोवऱ्यात
शेती ही पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली उपजीविका असताना, जमीन हस्तगत प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असते. परंतु, कोनसरीतील घटनांमध्ये मात्र प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा कंपनीच्या बाजूने झुकल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे, असा आरोप गावकरी करत आहेत.
ग्रामीण भागात अशा प्रकारे दडपशाही करून प्रकल्पासाठी जमीन मिळवण्याचा विरोध वाढत असून, कोनसरी प्रकरणातही शेतकऱ्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी, जमीन दडपशाही थांबवणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई यांची मागणी केली आहे.
पत्रकार परिषदेला गणेश कोटरंगे, विकास मोहुर्ले , सोनू कावळे, कुशाब गोडबोले, अभय गद्दे, रोहन मडावी, दशरथ करपते, आनंदराव मडावी, भाऊजी कावळे, सुरेश करपते व इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते
