गडचिरोली जिल्यासह राज्यभरातील वीज ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी उसळली आहे. कारण—कोणताही स्पष्ट शासन आदेश नसताना वीज वितरण महामंडळाकडून नागरिकांवर जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवण्याचा सपाटा सुरू आहे.
ग्राहकांची संमती, माहितीपत्रक किंवा अधिकृत नोटीस न देता थेट घरांवर जाऊन कर्मचाऱ्यांकडून “आदेश आला आहे” असा दबाव टाकून हे मीटर बसवले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
ग्राहकांचा संताप: “ही उघड लूट आहे!”
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर बिलांमध्ये अचानक वाढ
जुने मीटर व्यवस्थित चालू असतानाही जबरदस्ती बदल
विरोध करणाऱ्यांना धमक्या — “वरून ऑर्डर आहे, बसवायलाच लागेल”
कुठेही शासनाचा लेखी आदेश उपलब्ध नाही
ग्राहकांच्या मते, स्मार्ट मीटर बसवण्यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार दडलेला असून त्याचा फटका थेट सामान्य ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे.
मीटर रीडिंगमध्ये उशीर, ग्राहकांच्या खिशावर डाका!
उशिरा घेतलेल्या रीडिंगमुळे युनिट वाढले की बिलही फुगले
वीज विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे दर महिन्याच्या मीटर रीडिंगमध्ये सातत्याने दिरंगाई होत असून, रीडिंग उशिरा घेतल्याने ग्राहकांच्या बिलात अनावश्यक वाढ होत असल्याची चिंता नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
नियमित अंतराने रीडिंग न घेतल्याने युनिट कृत्रिमरीत्या जास्त दाखवले जातात, परिणामी बिल हजारोंच्या घरात जात असून सर्वसामान्य ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. वीज विभाग मात्र या गंभीर तक्रारीकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
सतत वाढणारे वीज दर, त्यात मीटर रीडिंगची बेफिकीर पद्धत — दोन्हींचा आर्थिक फटका सरळ ग्राहकांच्या खिशावर बसत असल्याने या कचाट्यातून सुटका कधी होणार, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
—पारदर्शकतेचा अभाव — MSEB गप्प!
ग्राहकांनी वारंवार विचारल्यानंतरही
कोणत्या धोरणानुसार
कोणत्या तारखेला
कोणत्या विभागाच्या आदेशानुसार
स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत, याबाबत MSEB कडून कोणतीही अधिकृत माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे संशय अधिकच गडद होत आहे.
लोकप्रतिनिधी व प्रशासन मौन का?
वीज ग्राहकांना त्रास होत असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मात्र मौन बाळगत आहेत. जनतेवर परिणाम करणाऱ्या अशा संवेदनशील निर्णयाबाबत ग्रामसभा, वीज परिषद, लोकसभा—कोठेही चर्चा नाही!
ग्राहकांची मागणी
1. स्मार्ट मीटर बसवण्याची तत्काळ थांबवणी
2. शासन आदेश सार्वजनिक करावा
3. पारदर्शी तपासणी समिती नियुक्त करावी
4. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कोणतीही बसवणी अवैध घोषित करावी
सामान्यांचा सवाल — “हे सुधारणा की लूट?”
वीज पुरवठ्याची गुणवत्ता, खंडित वीज, बिलातील तफावत या मूलभूत समस्या आजही सोडवल्या जात नाहीत. उलट स्मार्ट मीटरच्या नावाने नवीन ‘व्यवसाय’ सुरू केल्याचा संशय नागरिकांत वाढत आहे.
