मौजा मार्कंडा देव येथे पत्रुबाई वामन उपासे यांच्या मालकीच्या 64×30=1920 जमिनीवर गोपाळ नारायण गेडाम यांनी अनधिकृत कब्जा व वहिवाट केल्याची गंभीर तक्रार करण्यात आली असून या प्रकरणात प्रशासनाची दृष्टीक्षेपात येणारी ढिसाळ कामगिरी चांगलीच सवाल निर्माण करत आहे. फिर्यादीने दोन वर्षांपूर्वी महसूल विभागाकडे—उपविभागीय अधिकारी (SDM) व तहसीलदार—यांच्याकडे निवेदन देऊन न्याय मागितला. मात्र दोन वर्षांचा काळ उलटूनही ना सुनावणी, ना सर्व्हे, ना कोणती प्रशासकीय कारवाई… प्रकरण आजही तसंच धुळ खात आहे.
फिर्यादी पत्रुबाई उपासे यांनी न्याय मिळवण्यासाठी पुढे लोकप्रतिनिधींचे दरवाजे ठोठावले. संबंधित प्रकरणाबाबत खासदार डॉ. किरसान आणि आमदार डॉ. होळी यांनीही प्रशासनाला पत्रव्यवहार करून त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. पण आश्चर्य म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांनादेखील प्रशासनाने केराच्या टोपलीत टाकल्यासारखे दुर्लक्ष केले.
स्थानिकांमध्ये संताप वाढवणारी गोष्ट म्हणजे—
• दोन वर्षे उलटली तरी SDM आणि तहसीलदार यांच्या कार्यालयातून एकही ठोस हालचाल नाही
• कब्जाची तपासणी, पंचनामा, सर्व्हे, सुनावणी कोणतीच प्रक्रिया वेगाने करण्यात आली नाही
• लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांकडेही दुर्लक्ष — मग सामान्य नागरिकांसाठी न्याय कुठून मिळणार?
यामुळे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या सुस्त, ढोसल आणि टाळाटाळ करणाऱ्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांचा विश्वास डळमळीत करणाऱ्या या अकार्यक्षम वागणुकीमुळे संपूर्ण महसूल प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची भावना व्यक्त होते.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे—
“दोन वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एका महिलेला प्रशासनाने दरवाजादरवाजाला फिरवणे ही लाजिरवाणी बाब आहे. कब्जा प्रकरणात इतकी दिरंगाई म्हणजे प्रशासन कोणाच्या संरक्षणाखाली काम करते?”
हे प्रकरण दाखवून देते की कागदावर ‘जनतेला न्याय’ म्हणणारे अधिकारी प्रत्यक्षात मात्र सुस्तपणा, ढिलाई आणि निश्चेष्टपणाचे जिवंत उदाहरण बनत आहेत.