निवडणुका खरोखर पारदर्शक आहेत का? जनतेच्या मनात वाढतंय गंभीर प्रश्नचिन्ह

सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था—कोणतीही निवडणूक असो, पारदर्शकता राखली जाते का? हा गंभीर आणि मूलभूत प्रश्न आता सामान्य मतदारांच्या मनात ठळकपणे डोकावू लागला आहे.
गेल्या काही निवडणुकांमध्ये मतदार यादीतील त्रुटी, अचानक वाढलेली किंवा गायब झालेली नावे, मतदान केंद्रांवरील अव्यवस्था, पैशांचा खुलेआम वापर, गुंडगिरी, दबाव तंत्र, सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराची वाढ, तसेच निकाल प्रक्रियेबाबतचे प्रश्न—यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होत चालल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढू लागली आहे.
मतदारांच्या मते, निवडणूक आयोगाने अनेक सुधारणा केल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष मैदानात मात्र ‘मोकळीक कोणाला?’ आणि ‘न्याय कोणाला?’ या दोन प्रश्नांची उत्तरं दिसत नाहीत.
स्थानिक स्तरावर तर, सत्ता–विरोधकांमध्ये होणाऱ्या पैशाच्या खेळामुळे निवडणुका “स्वच्छ आणि निष्पक्ष” राहात आहेत की नाही, याबद्दल जनतेची शंका अधिकच गडद होत आहे.
“मत विकत घेण्याची स्पर्धा, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची वाढ, आणि जनतेसाठी अनुकूल निर्णयाऐवजी राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य” — या बाबी मतदारांना विचार करायला भाग पाडत आहेत.
आज जनतेचा स्पष्ट प्रश्न आहे—
“लोकशाहीच्या या सर्वात महत्त्वाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता कुठे हरवते आहे? आणि यावर जबाबदार कोण?”
तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल मतदान प्रणालीपासून निवडणूक निधीपर्यंत सर्वच स्तरांवर उच्चस्तरीय निरीक्षण व सुधारणा आवश्यक आहेत. अन्यथा आगामी निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिकच ढासळण्याची भीती नागरिकांत व्यक्त होताना दिसते.