सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
गडचिरोली:-
गडचिरोलीचा आत्मा विकला गेला आहे चामोर्शीच्या लाल मातीत, वैनगंगेच्या निळ्या प्रवाहात आणि वाघांच्या हिरव्या जंगलात आता लोखंडाचे दानव उतरवले जात आहेत. MIDC च्या नावाखाली सरकार गडचिरोलीतील सुमारे ९,००० एकर सुपीक जमीन ताब्यात घेत आहे आणि ती थेट खासगी उद्योगसमूह JSW कडे देणार आहे. ही जमीन ‘सार्वजनिक हितासाठी’ म्हणून अधिग्रहित केली जात असली तरी, प्रत्यक्षात ती कॉर्पोरेट नफा आणि राजकीय कराराचा भाग आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारा दर १२ लाख रुपये प्रति एकर तर कंपनीला मिळणारा फायदा हजारो कोटींमध्ये. हा व्यवहार फक्त जमीन हस्तांतरण नाही हा गडचिरोलीचा आत्मा विकण्याचा करार आहे.
या प्रकल्पाची क्षमता २५ एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) आहे म्हणजे भिलाई स्टील प्लांटपेक्षा तीनपट मोठा. दरवर्षी अंदाजे ५० ते ६० दशलक्ष घनमीटर पाणी वैनगंगा नदीतून ओढलं जाणार, जे सुमारे १ लाख ग्रामीण आणि आदिवासी लोकसंख्येच्या वार्षिक पाणी वापराइतकं आहे. वैनगंगा फक्त नदी नाही, ती गडचिरोलीच्या पोटातील रक्तवाहिनी आहे. चामोर्शी तालुक्यात या गावांतील पिकं, मासेमारी आणि पिण्याचं पाणी सगळं या नदीवर अवलंबून आहे. जर हा उपसा झाला, तर उन्हाळ्यात नदी १५–२०% ने आटेल, भूजलपातळी ५–७ मीटर खाली जाईल, आणि शेकडो विहिरी कोरड्या पडतील. या परिसरात दरवर्षी सुमारे ३२,००० हेक्टर भातशेती होते. एका हेक्टरला १२,००० ते १५,००० घनमीटर पाणी लागतं, म्हणजे उद्योग पाण्याचा उपसा वाढला की किमान ३,५०० ५,००० हेक्टर भातशेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. उत्पादनात ३०–५०% घट अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा पर्यावरणीय प्रहार वाघांच्या कॉरिडॉरवर होणार आहे. गडचिरोली हे ताडोबा–अंधारी, इंद्रावती आणि चापरला अभयारण्य या तीन महत्त्वाच्या अभयारण्यांना जोडणारं वन्यजीव क्षेत्र आहे. हा प्रकल्प जर पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला, तर किमान १,६०० ते २,००० हेक्टर जंगल नष्ट होईल, आणि त्यामुळे वाघ, बिबटे, अस्वल, रानडुक्कर आणि शेकडो प्रजातींच्या स्थलांतर मार्गांचा अंत होईल. उद्योगातून दरवर्षी सुमारे १०–१२ दशलक्ष टन CO₂ आणि धातूजन्य कण (PM 2.5 आणि PM 10) उत्सर्जित होतील
