सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आल्यापासून देशातील सर्वसामान्य जनतेवर बेरोजगारी, महागाई आणि जातीय तणाव यांचे सावट अधिक गडद झाले आहे. “सबका साथ, सबका विकास” या घोषणेखाली आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी विकासाचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात तरुणांच्या हाताला रोजगार नाही, बाजारपेठेत दरवाढ अनावर झाली आहे आणि समाजात जातीय वैमनस्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महागाईमुळे घरगुती अर्थकारण कोलमडले असून पेट्रोल, गॅस, खाद्यपदार्थांचे भाव सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याने शिक्षित बेरोजगार तरुणांमध्ये संताप वाढतो आहे. त्यातच काही ठिकाणी होत असलेल्या जातीय दंगली आणि सामाजिक तणावामुळे देशातील शांतता आणि एकता धोक्यात आली आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की, सत्ताधाऱ्यांनी विकासाऐवजी मतांसाठी समाजाला विभागण्याचे राजकारण सुरू केले आहे. दुसरीकडे शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याने ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात असंतोष वाढतो आहे.
देशात पुन्हा एकदा सामाजिक ऐक्य आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी ठोस आणि लोकाभिमुख धोरणांची गरज असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
“‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ फक्त घोषणांपुरती! — देशभर वाढत आहेत मुलीवरील अत्याचार”
महिला सक्षमीकरण आणि बालिकांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली सुरू केलेली केंद्र सरकारची ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ ही योजना प्रत्यक्षात फक्त कागदावरच दिसत आहे. देशभरात महिलांवर आणि मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे ही योजना अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट चित्र उभे राहिले आहे.
अनेक राज्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, छेडछाड, बालविवाह, तसेच स्त्रीहत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. न्याय मिळवण्यासाठी बळींना न्यायालयांचे चकरा माराव्या लागत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी जाहीर केलेल्या हेल्पलाइन, निधी आणि योजनांची अंमलबजावणी केवळ आकड्यांपुरती राहिली आहे.
समाजातील असुरक्षित वातावरणामुळे पालक आपल्या मुलींना शिक्षणासाठी बाहेर पाठवताना भयभीत आहेत. स्त्रियांच्या सन्मानाची आणि सुरक्षेची हमी देणारे शासन आता केवळ घोषणांपुरते राहिले असल्याची टीका समाजघटकांकडून होत आहे.
महिलांच्या सुरक्षेची हमी आणि कायद्यांची कडक अंमलबजावणी झाल्याशिवाय “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” या अभियानाचा खरा अर्थ साकार होऊ शकणार नाही, असे महिला संघटनांचे मत आहे.
📰 देशावर कर्जाचे डोंगर! विकासाच्या नावाखाली वाढतं ओझं
– देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर कर्जाचं ओझं दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. केंद्र सरकारकडून विकास प्रकल्प, सामाजिक योजना आणि संरक्षण खर्चासाठी घेतले जाणारे कर्ज आता १५० लाख कोटी रुपयांहून अधिक झालं आहे. हे कर्ज देशाच्या GDPच्या जवळपास ८० टक्के इतकं असून, अर्थतज्ज्ञांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
कोरोना काळातील आर्थिक मदत, अनुदान योजना, आणि कर संकलनातील तुटीमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. कर्जावर व्याज भरण्यासाठीच सरकारला मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे, ज्याचा परिणाम शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, उत्पादन वाढवणे, निर्यात प्रोत्साहन आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण हीच या वाढत्या कर्जावर उपाययोजना ठरू शकतात.
