सोनू वाळके (उपसंपादक),लोकवाद न्युज.
“कुंभमेळा ही श्रद्धेची बाब आहे, पण शेतकऱ्यांचं जगणं ही जीवन-मरणाची,” असे बोलून अनेकांनी सरकारला जाब विचारला आहे.
💰 सरकारचा धार्मिक दिखावा vs शेतकऱ्यांची हाक — “मंदिरासाठी पैसा आहे, पण शेतासाठी नाही?”
“शेतकऱ्यांच्या अश्रूंवर सरकारचं मौन — मेळाव्याला कोटी, पण भरपाईला नाही एकटी पैसाही!”
गडचिरोली / नागपूर :
राज्य सरकारकडून येणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा भव्य बजेट मंजूर करण्यात आला आहे. मंच, रस्ते, सजावट, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी निधीचा पाऊस पडत असताना, दुसरीकडे अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप एक पैसाही मदतीचा मिळालेला नाही.
कुंभमेळ्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे शासनाने जाहीर केले, पण शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी मात्र कागदोपत्री सर्वेक्षण सुरू आहे, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशातून आकारला जाणारा कर धार्मिक मेळाव्यांवर उधळला जातो, आणि अन्नदाता मात्र कर्जात बुडून आत्महत्या करण्याच्या उंबरठ्यावर येतोय — ही वस्तुस्थिती आज सर्वसामान्य नागरिकालाही चीड आणणारी आहे.
शेतकऱ्यांनी सरकारवर टीका करत म्हटलं, “कुंभमेळ्यासाठी राजाश्रय, पण शेतकऱ्यांसाठी उरलेलं आश्वासन — हेच या सरकारचं वास्तव आहे. मंदिरासाठी पैसा आहे, पण शेतीसाठी नाही — हे सरकार शेतकऱ्यांचा अपमान करतंय.”
दरम्यान, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, धार्मिक सोहळ्यांवर कोट्यवधी उधळणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या अश्रूंना पुसण्यासाठी बजेट दिलं असतं तर हजारो कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली नसती.
🌾 शेतकऱ्यांचा सवाल:
“कुंभमेळा संपल्यावर रस्ते व सजावट उरेल, पण आमची पिकं गेली तर भविष्य कोण देणार?”
शासनाच्या या दुहेरी धोरणावर विरोधक ,शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जनतेच्या करातून उभारलेल्या निधीचा वापर जनतेच्या हितासाठी व्हायला हवा, पण सध्याचं चित्र उलट आहे — मेळ्यासाठी पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही.
