सोनू वाळके,उप संपादक, लोकवाद.
गडचिरोली : विकासाच्या नावावर गडचिरोली जिल्ह्याला अनेक योजना मिळाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या योजनांची अंमलबजावणी मात्र समाधानकारक झालेली नाही. झपाट्याने विकास व्हायला हवा असताना अजूनही अनेक गावं रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पाणी या मूलभूत सोयींसाठी संघर्ष करत आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, खासदार आणि आमदार यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही, हेच मोठे कारण आहे की गडचिरोली आजही मागे आहे. उद्योगधंदे, पर्यटन, रोजगार या क्षेत्रात मोठी क्षमता असूनही प्रभावी नियोजनाचा अभाव जाणवतो.
गडचिरोली हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असूनही जिल्ह्याला त्याचा लाभ मिळालेला नाही. जिल्ह्याच्या सीमाभागात अजूनही रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे, शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचारी टंचाई आहे आणि आरोग्यसेवा अपुरी आहे.
“विकासाच्या घोषणा अनेक वेळा झाल्या, पण प्रत्यक्षात कामे मात्र संथ गतीनेच सुरू आहेत. आमदार आणि खासदारांनी जनतेच्या अपेक्षा ओळखून खऱ्या अर्थाने विकासासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,” अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
👉 स्थानिक जनतेचा सूर एकच — आता आश्वासन नव्हे, कृती हवी!
नक्षलग्रस्त भागात अजूनही आरोग्य सुविधा व दळणवळण साधनांचा अभाव — गडचिरोलीतील जनजीवनावर परिणाम
नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्याला अतिरिक्त निधी मिडतो जिल्ह्याचा “विकास” नाही तर “निधी” गेला कुठे ??
— नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीत आजही मूलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. विशेषतः दुर्गम व जंगलपट्ट्यातील गावांमध्ये आरोग्य सेवा आणि दळणवळण साधनांचा तीव्र अभाव असल्याने स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, कोरची या तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असूनही डॉक्टर, नर्स आणि आवश्यक औषधांची टंचाई आहे. रुग्णांना उपचारासाठी ५० ते १०० किलोमीटर अंतर पार करावे लागते, तेही खराब रस्ते आणि वाहतुकीच्या साधनांच्या अभावात.
दळणवळण साधनांची परिस्थितीही अत्यंत बिकट आहे. अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क नाही, रस्ते खडबडीत आणि पावसाळ्यात पूर्णपणे बंद होतात. त्यामुळे रुग्णांना वेळेवर रुग्णालयात पोहोचवणे अवघड जाते आणि अनेक वेळा जीवितहानीही होते.
स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, शासनाने नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या, पण प्रत्यक्षात त्या योजनांचा फायदा जनतेपर्यंत पोहोचलेलाच नाही. आरोग्य व दळणवळण क्षेत्रात ठोस पावले न उचलल्यास हा भाग कायम विकासापासून वंचित राहील, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
“डोंगर-दऱ्यांमधील या गावांना खऱ्या अर्थाने विकासाची जोड मिळावी, डॉक्टर व रुग्णवाहिका सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हाच आमचा एकच मागणी आहे,” असे येथील ग्रामस्थ सांगतात.
👉 जनतेचा प्रश्न — “आमच्यापर्यंत विकास कधी पोहोचणार ??
गडचिरोलीला औद्योगिक जिल्हा बनवण्याची घोषणा — पण स्थानिक युवक बेरोजगारच!
— शासनाकडून गडचिरोलीला औद्योगिक जिल्हा म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प, कारखाने व खाण उद्योग सुरू करण्याच्या योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, या सर्व प्रयत्नांनंतरही जिल्ह्यातील स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळालेल्या नाहीत, हीच वस्तुस्थिती आहे.
सरकारच्या घोषणांनुसार गडचिरोली जिल्ह्यात लोखंडखनिज, बांबू, वनउत्पादन आणि खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या उद्योगांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य न दिल्याने युवकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. बाहेरील कामगारांना रोजगार दिला जातो, तर गडचिरोलीतील सुशिक्षित युवक मात्र नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
स्थानिक युवकांचा आरोप आहे की, “औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली केवळ घोषणाच होत आहेत. प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, रोजगार हमी या योजना फक्त कागदावरच आहेत. आमच्या हाताला काम नाही, पोटाला अन्न नाही,” असे अनेक युवकांनी सांगितले.
दुसरीकडे, जिल्ह्यातील बेरोजगारी वाढल्याने स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक युवक नोकरीच्या शोधात नागपूर, चंद्रपूर किंवा महाराष्ट्राबाहेर स्थलांतर करत आहेत.
“गडचिरोलीला औद्योगिक बनवायचं असेल, तर स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य द्या, त्यांचं भविष्य घडवा,” अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
