11 डिसेंबर 2025 तारखेला खनिकर्म अधिकारी यांना जायचं होतं तर 10 डिसेंबर 2025 ला सुनावणी ला का हजर राहिले नाही,स्पष्ट दिसते खोटं कारण सांगून सुनावणी ला गैरहजर राहिले
चामोर्शी /गडचिरोली ( उपसंपादक)
जिल्ह्यातील CSR फंडातून करण्यात आलेल्या विकास कामांची माहिती मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार (RTI) अपिल प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. माहिती अधिकार पोर्टलवरील ऑनलाईन अपिल प्रकरण क्र. 60018/2025 मध्ये अपिलार्थी श्री. सोनु उरकुडा वालके यांची प्रथम अपिल एकतर्फी फेटाळण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, सुनावणीसाठी खनिकर्म कार्यालयाकडून केवळ ई-मेल पाठवण्यात आला, मात्र एकदाही फोन कॉल करून प्रत्यक्ष संपर्क साधण्यात आला नाही. यावरून CSR फंडाशी संबंधित माहिती जाणीवपूर्वक लपवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अपिलार्थी सोनु वालके यांनी दिनांक 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी CSR फंडातून झालेल्या विकास कामांची माहिती मागितली होती. मात्र, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी (खनिकर्म शाखा) यांनी “माहिती उपलब्ध नाही” असे उत्तर देत हात झटकले. यावर समाधान न झाल्याने 12 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रथम अपिल दाखल करण्यात आली.
सुनावणीसाठी 10 डिसेंबर 2025 ही तारीख ठेवण्यात आली होती; मात्र खनिकर्म अधिकारी खोटं कारण सांगून पळ काढला आणि अधिकाऱ्यांच्या नागपूर येथील अधिवेशनाच्या कारणामुळे सुनावणी झालीच नाही.अस पत्र देऊन त्यानंतर 15 व 19 डिसेंबर 2025 रोजी पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली.
फक्त ई-मेलवर सुनावणी तारीख दिली? प्रत्यक्ष कॉल केला नाही,पत्रव्यवहार नाही
अपिलार्थींचा आरोप आहे की,
“सुनावणीसाठी मला फक्त ई-मेल पाठवण्यात आला, प्रत्यक्ष फोन कॉल करून माहिती देण्याची तसदीही घेतली नाही,पत्रव्यवहार नाही, यामुळे मला वेळेवर उपस्थित राहता आले नाही. याच कारणाचा आधार घेत एकतर्फी निकाल लावण्यात आला.”
या पार्श्वभूमीवर, CSR फंडासारख्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची माहिती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो.
एकतर्फी निर्णय, संशय अधिक गडद
प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान खा. शेख यांनी अपिलार्थी अनुपस्थित राहिल्याचे कारण पुढे करत अपिल अमान्य केली. मात्र, सुनावणीसाठी योग्य व प्रभावी सूचना देण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसते.
आता पुढे काय?
अपिलार्थी सोनु वाळके यांनी या आदेशाविरोधात राज्य माहिती आयोग, नागपूर येथे द्वितीय अपिल दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
जर CSR फंडाची माहिती स्वच्छ असेल, तर ती देण्यात प्रशासनाला अडचण का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
हा प्रकार केवळ एका अर्जदाराचा नसून, जनतेच्या हक्काच्या माहितीचा आहे.
CSR फंडाचा वापर कुणासाठी, कसा आणि किती झाला? हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
प्रशासन पारदर्शकतेपासून पळ काढत आहे की सत्य बाहेर येण्याची भीती आहे?
याचे उत्तर आता राज्य माहिती आयोग देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
