कोनसरी परिसरात लॉयड मेटल प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन आधीच घेतली असून आता शेतकऱ्यांकडे उदरनिर्वाहासाठी शिल्लक राहिलेली थोडीफार जमीनही बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. लॉयड मेटलचे अधिकारी आणि प्रशासन यांच्या संगनमताने वारंवार नोटिसा देऊन मानसिक त्रास देण्याची, दबाव टाकून जमीन हस्तगत करण्याची मोहीम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, पोलीस प्रशासनालाही हाताशी धरून बनावट ठराव,हयात नसलेल्या बाबू ची सही, दमदाटी करत जमीन ताब्यात घेण्याचा डाव उघडपणे राबवला जात आहे, आणि या सततच्या त्रासामुळे दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यूही झाला आहे. “यापुढे असा त्रास सुरू राहिला तर आम्ही थेट मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू,” व रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला.
यावर शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेत “शेतजमीन ही आमच्या जगण्याची, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली उपजीविकेची कणा आहे. अशा परिस्थितीत आमच्या संविधानिक हक्कांवर गदा आणणाऱ्या निर्णयांपुढे प्रशासन मौन का बाळगते?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जीवन, उपजीविका आणि संपत्ती यांचे संरक्षण हा नागरिकांचा मूलभूत संविधानिक अधिकार आहे, मात्र लॉयड मेटल प्रकल्पाच्या नावाखाली हा हक्क जवळपास पायदळी तुडवला जात आहे. एकीकडे SDM साहेब शासन आदेशाची दुहाई देत असल्याने प्रशासनाचा निष्पक्षपणा संशयास्पद ठरत असून दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधारात जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
पत्रकारांनी उपविभागीय अधिकारी (SDM) यांच्याकडे प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “जो शासन आदेश असेल, त्याचेच पालन आम्ही करणार. शेतकऱ्यांना चार पटीने भरपाई दिली जाईल आणि Compulsory Land Acquisition Act नुसार जमीन घेण्यात येईल,” असे त्यांनी सांगितले.
मात्र शेतकऱ्यांनी याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ही जमीन आमची पिढ्यानपिढ्यांची उपजीविका आहे. सरकारने आमच्या पोटावर पाय देत MIDC आणि खासगी लॉयड मेटल कंपनीचा पक्ष घेतला आहे. आम्हाला भूमिहीन करून पैशांच्या मोबदल्यात जमीन देणे ही अन्यायाची परिसीमा आहे,” असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कोनसरी परिसरात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत असून सरकार, प्रशासन आणि लॉयड मेटल कंपनी यांच्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.
– उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून कोनसरी MIDC जमीन अधिग्रहणावर खुलासे
स्थान: उपविभागीय कार्यालय, चामोर्शी
उपसंपादक: लोकवाद न्यूज
कोनसरी MIDC प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहणाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. सक्तीचे अधिग्रहण, कमी भरपाई, पर्यावरणीय धोके आणि लॉयड मेटलच्या प्रदूषणामुळे गावकऱ्यांनी तीव्र हरकती नोंदवल्या आहेत. यासंदर्भात आम्ही उपविभागीय अधिकाऱ्यांची (SDO) विशेष मुलाखत घेतली. त्यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली.
—
प्रश्न 1: कोनसरी MIDC प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन सक्तीने घेतली जातेय, असा आरोप केला जातो. काय सत्यआहे?
उपविभागीय अधिकारी:(SDO)
“सक्तीने जमीन घेणे हा पर्याय सरकारकडे अंतिम टप्प्याला असतो. हा Compulsory Land Acquisition Act 2013 मधील अधिकार आहे, पण तो विनाकारण वापरला जात नाही. प्रकल्प ‘सार्वजनिक हित’ म्हणून घोषित झाल्याने प्रक्रिया कायद्याप्रमाणे सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व हरकतींची आम्ही नोंद घेतली आहे.”आम्हाला शासनाचा जसा आदेश येईल तस आम्ही पालन करणार.
—
प्रश्न 2: शेतकऱ्यांना म्हणणे आहे की त्यांची किमान उदरनिर्वाहाची शेतीही काढून घेतली जाते. संविधानिक अधिकारांशी थेट संबंधित मुद्दा आहे याबद्दल तुमचे मत?
SDO:
“एखाद्या शेतकऱ्याची संपूर्ण किंवा उदरनिर्वाहाची एकमेव जमीन अधिग्रहणात जाते असेल, तर तो संविधानिक अधिकारांशी थेट संबंधित मुद्दा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आम्ही त्यांना पर्यायी जमीन, भरपाई किंवा पुनर्वसनाचे पर्याय देतो. शेतकऱ्यांची उपजीविका बिघडू नये, याची काळजी घेणे आमचे प्राधान्य आहे.”
—
प्रश्न 3: MIDC आणि लॉयड मेटलमुळे प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षा प्रश्न वाढले आहेत, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. प्रशासनाकडे याबद्दल उपाययोजना आहेत का?
SDO:
“कोणत्याही उद्योगामुळे स्थानिकांवर परिणाम होत असल्यास, आम्ही त्याची दखल घेतो. लॉयड मेटल संदर्भात मिळालेल्या तक्रारी पुढे नेल्या आहेत. पर्यावरण विभागासोबत समन्वय करून परिस्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. MIDC प्रकल्पात प्रदूषण नियंत्रण व वाहतूक नियोजनासाठी विशेष अटी घालण्यात येतील.”
-4) शेतकऱ्यांच्या जमिनी MIDC ला गेले कंपनी उभी झाली परंतु रोजगार तिथे स्थानिक लोकांना न मिडता बाहेरच्या UP, बिहार,छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश च्या लोकांना मिडाले.
SDO:
आपल्या जिल्यातील लोकांना skill नाही, शिकले नाही त्यामुळे ही परिस्थिती अशी आहे त्यामुळे ही अवस्था आहे.आम्ही त्याबाबत पाठपुरावा करू Training देऊन तयार करू.
—
प्रश्न 5: शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की प्रक्रिया अतिशय वेगात ढकलली जातेय आणि ग्रामसभेची मते घेतली गेली नाहीत.खोटे ठराव घेतले जात आहेत.
SDO:
“काहीच उत्तर मिडाले नाही” जस आम्हाला जिल्हाधिकारी जसा आदेश देतील त्याच आम्ही पालन करणार.
—
7) शेतकऱ्यांना बडजबरीने धमकावणे,नोटिसा वर नोटिसा पोलिसांना हाताशी धरून बडजबरी केली जात आहे तुमचं काय मत आहे
SDO:..
काहीही उत्तर मिडाले नाही,शेतकऱ्यांना काय पाहिजे ते मिडेल परंतु शेतजमीन ही MIDC ला द्यावच लागेल Compulsory Land Acquisition Act 2013 नुसार
प्रश्न 6: शेवटचा प्रश्न—शेतकऱ्यांचा रोष वाढतो आहे; त्यांना आपण काय संदेश द्याल?
SDO:
“विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत, पण त्याहून महत्वाचे लोकांचे जीवनमान. शेतकऱ्यांचा हक्क अबाधित ठेवणे हीच माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. कोणताही निर्णय त्यांची बाजू ऐकून घेऊनच होईल.
