सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
अन्यायकारक निर्णय रद्द करा!’ TET सक्तीविरोधात शिक्षकांचा मूक मोर्चा
सेवा वाचवण्यासाठी शिक्षक रस्त्यावर; TET सक्तीविरोधात मूक आंदोलन
चंद्रपूर:- 1 सप्टेंबर 2025 — देशभरातील शिक्षकवर्गावर मोठा परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मध्ये सक्तीचे धोरण कायम ठेवत कोर्टाने 53 वर्षांवरील शिक्षकांना वगळता उर्वरित सर्व कार्यरत शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्याचे जाहीर केले. TET उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना सेवेतून मुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील विद्यालयांमधील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शिक्षकांनी हा निर्णय अन्यायकारक व शिक्षकवर्गावर अन्याय करणारा असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेषतः अनेक वर्षे सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांना नव्याने TET उत्तीर्ण करण्याची सक्ती मानसिक ताण वाढवणारी असल्याचे शिक्षक संघटनांचे मत आहे.
दरम्यान, विविध शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. जुन्या भरतीप्रक्रियेनुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांवर नव्या TET नियमांची सक्ती करणे हा सेवा अटींवर प्रतिगामी परिणाम करणारा निर्णय आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
53 वर्षावरील शिक्षकांना सोडून बाकी सेवेत असणाऱ्या सर्व शिक्षकांना दोन वर्षात TET परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल. जर TET उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात येईल. अश्या प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या वर पुनर्विचार याचिका सुद्धा शिक्षक संघटनानी कोर्टात टाकली आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या निदर्शनात ही बाब संघटणांनी आणून दिली असता सरकारनी मात्र अजूनही कुठलीही पाऊल अजून पर्यंत उचलले नाही. या विरोधात संघटना आक्रमक झाल्या असून चाळीस ते बावन वर्षा पर्यंत च्या शिक्षकांनी आता परीक्षा द्यायची सक्ती करणे हा कुठला निर्णय?
शिक्षक ज्या वेळेस नोकरीं ला लागलेत त्यावेळची अहर्ता पूर्ण करूनच सेवेत लागलेत. आता त्यांना TET परीक्षा गरजेची करणे हे न पटण्यासारखे आहे या विरोधात आज चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मूक मोर्चा काढण्यात आला येणाऱ्या काळात जर सरकारनी पाऊल उचलले नाही तर. आंदोलन पुन्ना तीव्र करण्यात येईल. वेळ प्रसंगी शाळा बंद आंदोलन ही करण्यात येईल असा इशारा मध्यवरती संघटणांनी सरकारला दिला.
