“दिशा समितीचा प्रशासनाला कडक इशारा; प्रलंबित योजनांवर तातडीची कारवाई, महामार्ग कामांवर चौकशीचे आदेश”

सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आयोजित ‘दिशा’ समितीची आढावा बैठक फलदायी ठरली असून विविध योजनांतील प्रलंबित कामांवर प्रशासनाला कडक शब्दांत निर्देश देण्यात आले. घरकुल योजनेचे थकीत हप्ते तसेच उज्ज्वला योजनेची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले. पांदण रस्ते व सिंचन विहिरींच्या रखडलेल्या देयकांबाबतही प्रशासनाला सक्त ताकीद देण्यात आली. ‘FTO’च्या नावाखाली लाभार्थ्यांना त्रास दिल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
आरोग्य सेवांचा आढावा घेताना प्रत्येक केंद्रात औषधसाठा उपलब्ध ठेवणे, सिकलसेल व मलेरिया निदानात सतर्कता बाळगणे तसेच दिव्यांगांना प्रमाणपत्रे सुलभतेने देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील जखमींना तातडीची मदत देताना प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. कुपोषण निर्मूलन, कस्तुरबा गांधी विद्यालयांच्या सुविधा सुधारणा आणि जल जीवन मिशनला गती देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
दरम्यान, गडचिरोली शहरातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुभाजकावर बसवण्यात आलेल्या लोखंडी रेलिंगच्या डिझाइनवर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला. महामार्ग नियमांनुसार योग्य डिझाइन काय असावे आणि त्रुटीपूर्ण कामांना मंजुरी कशी मिळाली, याचा जाब संबंधित अधिकार्‍यांना विचारण्यात आला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, रस्ते सुरक्षेशी तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
ही बैठक खासदार डॉ. नामदेवजी किरसान यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आम.मिलिंद नरोटे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहाजी गाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.