सोनू वाळके,उपसंपादक, लोकवाद न्युज.
गडचिरोली (कोनसरी)
चामोर्शी तालुक्यातील मौजा कोनसरी येथे MIDC व लॉयड्स मेटल कंपनीच्या नावाखाली सुमारे १०० हेक्टर सुपीक शेतजमीन बेकायदेशीररित्या हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नांना अखेर प्रशासनाकडून ब्रेक लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करून तत्काळ आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी यांना दिले आहेत.
या प्रकरणी अर्जदार श्री. परशुराम पोचु कोटरंगे व कोनसरीतील एकूण ३३ बाधित शेतकऱ्यांनी १७ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात खोटे ठराव व दस्तऐवज तयार करून शेतकऱ्यांवर नोटिसा, मानसिक दबाव, दमदाटी व धमकावण्याचे प्रकार होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नसल्याचा ठाम पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला असून, जबरदस्ती झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील असा इशाराही देण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) अस्मिता मोरे यांनी दिनांक २३ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे, हे प्रकरण चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याच्या भूसंपादनाशी संबंधित असल्याने, चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल अर्जदारासह जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, या आदेशाची प्रत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आली असून, प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे दीर्घकाळ संघर्ष करणाऱ्या कोनसरीतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अंतिम निर्णय व ठोस कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, शेतकरी संघटनांनी प्रशासनावर दबाव कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
