SONU WALKE, DEPUTY EDITOR,LOKWAD NEWS.
गडचिरोली : राज्यातील शेतकरी आज अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून जात असताना सरकार मात्र हातावर हात धरून बसल्याची भावना ग्रामीण भागात तीव्र होत आहे. शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, डिझेल आणि मशागतीचे दर दिवसेंदिवस वाढत असताना शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
मोठ्या आशेने शेती करणारा शेतकरी वर्षभराच्या उदरनिर्वाहासाठी पिकांवर अवलंबून असतो. मात्र पेरणीपासून कापणीपर्यंतचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे ट्रॅक्टर, वखरणी, नांगरणी आणि इतर कृषी कामांचे दर वाढले आहेत. त्यातच महागडी बी-बियाणे आणि खतांच्या वाढत्या किंमतींनी शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते पूर्णपणे कोलमडली आहेत.
एकीकडे उत्पादन खर्च वाढत असताना दुसरीकडे शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. अनेक पिकांचे बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहत नाही. कर्जमाफीचा मुद्दा देखील केवळ निवडणुकांपुरताच मर्यादित राहिल्याची टीका शेतकरी वर्गातून होत आहे.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या या गंभीर प्रश्नांवर ना सरकार ठोस भूमिका घेताना दिसत आहे, ना स्थानिक आमदार-खासदार आवाज उठवताना दिसत आहेत. विधानसभेत आणि संसदेत शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडला जात नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी वाढत आहे.
ग्रामीण भागात सध्या एकच प्रश्न विचारला जात आहे — “उत्पन्न कमी, खर्च जास्त, कर्जाचा डोंगर आणि मालाला भाव नाही; मग शेतकरी जगायचा कसा?” या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे आहे का, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता मानला जातो. मात्र त्याच अन्नदात्याला आज स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची चिंता सतावत आहे. वाढत्या महागाईच्या आणि शेतीतील तोट्याच्या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची ही ठिणगी भविष्यात मोठ्या आंदोलनाचे रूप धारण करू शकते.
