गडचिरोली : माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) मागविलेल्या माहितीवर वेळेत उत्तर न देता अर्जदारांची दिशाभूल केली जात असल्याचा गंभीर आरोप खनिकर्म विभागावर होत आहे. विभागातील कथित भ्रष्टाचार, प्रशासकीय कामकाजातील अनियमितता आणि माहिती देण्याबाबतचा हलगर्जीपणा यामुळे आता नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण होताना दिसत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी माहितीच्या अधिकारांतर्गत CSR फंडासंदर्भात माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र निर्धारित कालावधी उलटून गेल्यानंतरही संबंधित माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उलट कार्यालयात तारीख देऊन वेळकाढूपणा केला जात असल्याचेही बोलले जात आहे.
यासोबतच खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून त्यांच्या विरोधात कोणत्या प्रशासकीय कारवाया झाल्या आहेत का, भ्रष्टाचारासंबंधी काही आरोप किंवा चौकशा आहेत का, याबाबत स्वतंत्र माहितीही मागविण्यात आली होती. मात्र अपील अधिकाऱ्यांकडून तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही कोणतेही पत्र, कॉल किंवा ई-मेलद्वारे उत्तर देण्यात आले नसल्याचा आरोप आहे.
भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराचेच उल्लंघन संबंधित विभागाकडून होत असल्याचे चित्र दिसत असून, विभागीय कार्यालयात नियमांची पायमल्ली सुरू असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. यामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळत असलेले कथित संरक्षण कारणीभूत तर नाही ना, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन खनिकर्म विभागातील कामकाजाची सखोल चौकशी करावी, तसेच माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून पुढे येत आहे.
“माहिती अधिकार हा नागरिकांचा हक्क आहे; तो दडपण्याचा प्रयत्न झाला तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्न निर्माण होतो.”
