पुसेर पाहाडी खाण प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक; “जीव गेला तरी चालेल, पण खदान नको”चा निर्धार.

सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

गडचिरोली : जिल्ह्यात जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर आधीच वातावरण तापलेले असताना चामोर्शी तालुक्यातील पाविमुर्राडा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या पुसेर गावातील प्रस्तावित “पुसेर पाहाडी” खाण प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी संघर्षाचा झेंडा उभारला आहे. ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि आझाद समाज पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक घेत आपली भूमिका अधिक ठाम केली.
गडचिरोली शहरापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेले पाविमुर्राडा व त्याअंतर्गत येणारे पुसेर हे गाव निसर्गसंपन्न आणि जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैलीसाठी ओळखले जाते. येथील स्थानिक आदिवासी व ग्रामीण नागरिक तेंदूपत्ता, बांबू, जंगलउत्पन्न आणि शेतीवर आधारित उपजीविका करत शांततामय जीवन जगत आहेत. मात्र, “विकास” आणि “रोजगार”च्या नावाखाली सरकार व काही खाजगी कंपन्या ग्रामसभेची परवानगी न घेता या परिसरातील पाहाडी भागात खाण प्रकल्प राबविण्याच्या हालचाली करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामसभेची कोणतीही वैधानिक मंजुरी न घेता संबंधित परिसराचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे पाविमुर्राडा परिसरातील तब्बल २२ गावांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून हजारो ग्रामस्थांनी “जीव गेला तरी चालेल, पण खदान नको” अशी ठाम भूमिका घेत संघर्षासाठी सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
२३ मे २०२६ रोजी आयोजित बैठकीत ग्रामस्थांनी तीव्र रोष व्यक्त करत प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शविला. या बैठकीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार, आझाद समाज पक्षाचे युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, इलाका समिती अध्यक्ष केसरी मट्टामी, जिल्हा ग्रामसभा अध्यक्ष नितीन पदा, प्रमोद कोसेकर, सरपंच माधुरी आतला, देवापूरचे सरपंच शिवाजी गावडे, इलाका अध्यक्ष मारोती हिचामी, जमीनदार अशोक रायसिडाम, आदिवासी मित्र पुंडलिक भांडेकर, रंजना पांडे, साधना केळझरकर, रामू हेडो, देवराव हिचामी, गणू नरोटे तसेच २२ ग्रामसभांचे पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने महिला-पुरुष उपस्थित होते.
सभेत बोलताना कॉ. अमोल मारकवार यांनी सरकार व खाजगी कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “नफा कमावण्यासाठी पर्यावरण, आदिवासी हक्क, कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकार जनतेच्या हिताचे संरक्षण करण्याऐवजी मध्यस्थ किंवा दलालाची भूमिका बजावत आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “एका बाजूला शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण केले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पेसा कायदा आणि वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन करून खाणींसाठी मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा डाव हाणून पाडण्यासाठी शेतकरी, आदिवासी आणि सर्वसामान्य जनतेने एकजूट होण्याची गरज आहे.”
बैठकीत उपस्थित ग्रामस्थांनी जंगल, जमीन आणि जलस्रोतांच्या संरक्षणासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी समाज, लोकशाहीवादी संघटना व पर्यावरणप्रेमींनी या संघर्षात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.