अंतिम मुदत संपल्यानंतर वीज बिलांचे वाटप; ग्राहकांचा जाब विचारताच एजंटची शाब्दिक मुजोरी, महावितरणच्या कारभारावर संताप.

सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज

संबंधित एजन्सी तात्काळ बंद करून दुसऱ्या सक्षम एजन्सीकडे काम सोपविण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा.”

“एका बिलामागे ₹15 ते ₹20 अतिरिक्त आकारले जात असतील, तर लाखो रुपयांचा हा पैसा नेमका कोणाच्या खिशात जात आहे? या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.”

लोकवाद न्यूज | चामोर्शी

चामोर्शी परिसरात महावितरणच्या वीज बिल वितरणातील गंभीर निष्काळजीपणा समोर आला असून, अंतिम मुदत संपल्यानंतरच ग्राहकांच्या हातात वीज बिले पोहोचत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. यामुळे कोणतीही चूक नसताना सामान्य ग्राहकांना दरमहा दंडाचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत असून, या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

महावितरणकडून वीज बिल भरण्यासाठी साधारणतः १७ दिवसांची मुदत दिली जाते. मात्र, चामोर्शी परिसरातील अनेक ग्राहकांना महिन्याच्या 23 तारखेनंतरच बिले मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या हातात बिल येईपर्यंत त्याची अंतिम मुदत संपलेली असते आणि संगणकीय प्रक्रियेद्वारे त्यांच्यावर विलंब शुल्क आकारले जाते.

ग्राहकांच्या मते, हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणाचा नसून आर्थिक शोषणाचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तालुक्यातील हजारो ग्राहकांकडून दर महिन्याला लाखो रुपयांची दंडरक्कम वसूल केली जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, वेळेवर बिल न मिळाल्याने अनेक ग्राहक बिल भरण्यास विलंब करतात. परिणामी, महावितरणच्या वसुलीवर परिणाम होत असून आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वसुली वाढवण्यासाठी प्रशासन विविध उपाययोजना करत असताना, प्रत्यक्ष बिल वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ग्रामीण भागातील ग्राहकांना वेळेत बिलाची माहिती मिळत नसल्याने त्याचा थेट फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना बसत आहे. वारंवार तक्रारी करूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया देताना वीज ग्राहक सोनू वाळके म्हणाले, “बिल वाटपाला उशीर विभाग करतो, मग त्याचा दंड ग्राहकांनी का भरायचा? हा थेट आमच्या खिशावर मारलेला दरोडा आहे. प्रशासनाने ही लूट तात्काळ थांबवावी.”

या गंभीर प्रकाराची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन संबंधित यंत्रणेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून जोर धरत आहे.

     कोट

{ “मीटर रीडिंग आणि बिल वाटपाचे काम एजन्सीकडे असते, तर त्याचे नियंत्रण उपविभागीय स्तरावर केले जाते. नागरिकांना कोणतीही तक्रार असल्यास त्यांनी थेट उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांशी चर्चा केली आहे. नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी येत असतील तर संबंधित एजन्सी तात्काळ बंद करून दुसऱ्या सक्षम एजन्सीकडे काम सोपविण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा.”  }