स्वातंत्र्याला दशकानुदशके उलटून गेली, सत्ता अनेकदा बदलल्या, विकासाच्या घोषणा झाल्या, कोट्यवधींच्या योजना मंजूर झाल्या; मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भाग आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडताना दिसत आहेत. काही गावांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाही, रस्त्यांचा मागमूस नाही, तर पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यासाठी नागरिकांना मैलोनमैल भटकंती करावी लागत आहे.
मोठ्या हालअपेष्टा सहन करत आदिवासी व इतर समाजातील नागरिक पिढ्यानपिढ्या या समस्यांमध्ये जीवन जगत आहेत. मात्र त्यांच्या व्यथा ऐकणारा ना लोकप्रतिनिधी, ना प्रशासन असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. निवडणुका आल्या की गावोगावी आश्वासनांचे दिवे लावले जातात, दिवाळी-दसऱ्यासारखा माहोल तयार केला जातो; पण निवडून आल्यानंतर गावाकडे फिरकूनही पाहिले जात नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र झाली आहे.
आमदार, खासदार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा दुर्गम भागातील वास्तवाकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. जिल्हाधिकारी स्तरावरूनही अनेक वर्षे सुविधांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक गावांतील नागरिक आजही अंधारात दिवस काढत आहेत.
शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीतही दुर्गम भागातील समाज कायम मागेच राहिला आहे. शाळा अपुऱ्या, आरोग्य सुविधा तोकड्या आणि रोजगाराच्या संधी नगण्य असल्याने तरुण पिढी भविष्याबाबत संभ्रमात आहे. “विकास” हा शब्द फक्त सरकारी फाईल्स आणि भाषणांपुरताच मर्यादित राहिला असून प्रत्यक्षात मात्र गावांचा चेहरामोहरा बदललेलाच नाही, अशी खंत स्थानिक व्यक्त करत आहेत.
दुसरीकडे, पिढ्यानपिढ्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली शेतीदेखील आता धोक्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केली जात असल्याने अनेक शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबे हतबल झाली आहेत. जंगलांतील वृक्षतोड वाढत असताना पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. विरोध करणाऱ्यांना विविध प्रकारच्या दबावाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.
“विकास” या गोंडस शब्दामागे दुर्गम भागातील जनतेच्या वेदना दडपल्या जात आहेत का? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे. पिढ्या बदलल्या, सरकारे बदलली; मात्र गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील नागरिकांच्या नशिबातील अंधार अद्याप कायम असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
