गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील हेडरी आणि बांदे परिसरातील तब्बल १९.२२७ हेक्टर आरक्षित व संरक्षित वनजमीन खासगी औद्योगिक प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने पुन्हा एकदा गडचिरोलीतील जंगल, पर्यावरण आणि आदिवासी अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ही जमीन Lloyds Metals and Energy कंपनीच्या कन्व्हेयर प्रणाली, देखभाल रस्ता, आपत्कालीन मार्ग आणि वीजवाहिनी उभारणीसाठी वापरण्यात येणार आहे.
वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा नोडल अधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारमार्फत हा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने ‘तत्त्वतः मंजुरी’ देत अखेर संपूर्ण १९.२२७ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरणाला हिरवा कंदील दिला.
सुरुवातीला ९.८४७ हेक्टर वनजमीन मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध अटींची पूर्तता झाल्यानंतर उर्वरित ९.३८ हेक्टर वनजमिनीच्या हस्तांतरणालाही मंजुरी देण्यात आली. अंतिम आदेशानुसार, हेडरी आणि बांदे गावांच्या हद्दीतून कन्व्हेयर बेल्ट व संबंधित सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
मात्र, या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली गडचिरोलीतील वनक्षेत्र सातत्याने कमी होत असल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील जंगलांवर वाढते औद्योगिक अतिक्रमण स्थानिकांच्या जीवनशैली, जैवविविधता आणि वनसंपदेवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने मंजुरी देताना काही कठोर अटी घातल्या आहेत. प्रकल्पासाठी वन्यजीव परवानगी आवश्यक नसल्याची खात्री मुख्य वनसंरक्षकांनी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या तत्त्वतः व अंतिम मंजुरीतील सर्व अटींचे काटेकोर पालन कंपनीला करावे लागणार आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रकल्प क्षेत्रात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास ही मंजुरी तत्काळ रद्द करण्याचा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे.
गडचिरोलीतील विकासाच्या नावाखाली जंगलांचे होणारे हस्तांतरण आता केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया राहिलेली नसून, तो पर्यावरण विरुद्ध उद्योग असा मोठा संघर्ष बनत चालल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.
