हिरापूर, गुरवळा, राखी व शिरपूर परिसरातील जमीन अधिग्रहणाविरोधात काँग्रेसची पत्रकार परिषद.

सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

विमानतळासाठी सुपीक जमिनींच्या सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध

गडचिरोली : प्रस्तावित विमानतळासाठी हिरापूर, गुरवळा, राखी आणि शिरपूर परिसरातील सुपीक जमिनींचे सर्वेक्षण सुरू करण्याच्या हालचालींविरोधात गडचिरोली येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान आणि जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही पत्रकार परिषद पार पडली.

यावेळी महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर टीका करताना सांगितले की, गडचिरोली जिल्हा नक्षलमुक्त झाल्यानंतर आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींवर शासनाचा डोळा आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, हिरापूर, गुरवळा, राखी आणि शिरपूर परिसरातील ग्रामस्थ व शेतकरी या निर्णयाला तीव्र विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही सर्वेक्षण अथवा जमीन अधिग्रहण करू दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ते पुढे म्हणाले की, अनेक वर्षे नक्षलवादाचा सामना केलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता परिस्थिती सामान्य होत असताना शासनाने शाश्वत विकासाच्या उपाययोजना करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. विकासाच्या नावाखाली गरीब शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असेल, तर काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पत्रकार परिषदेत उपस्थित शेतकऱ्यांनीही आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, हिरापूर, गुरवळा, राखी आणि शिरपूर या भागातील जमीन अत्यंत सुपीक असून येथे भात, कापूस आणि विविध पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहित झाल्यास अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल. “आमच्या जमिनी म्हणजे आमचे जीवन आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.

यावेळी खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनीही शेतकऱ्यांच्या भावना शासनाने समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. विकास आवश्यक असला तरी तो शेतकऱ्यांवर अन्याय करून होऊ नये. स्थानिक नागरिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवून न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.