बहुचर्चित ‘महागाव हत्याकांड’ प्रकरणातील आरोपीस उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर.

सोनू वाळके, उपसंपादक, लोकवाद न्युज.

                        प्रेस नोट

गडचिरोली/अहेरी:-

गडचिरोली जिल्ह्याच्या अहेरी तालुक्यातील महागाव येथे एकाच कुटुंबातील पाच जणांच्या विषप्रयोगाद्वारे झालेल्या हत्येच्या बहुचर्चित प्रकरणात आरोपी रोजा रामटेके हिला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

सदर प्रकरणात अन्न व पाण्यातून विष देऊन आधी पती-पत्नी, त्यानंतर विवाहित मुलगी, तसेच मावशी व मुलाची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सून संघमित्रा कुंभारे आणि मामी रोजा रामटेके यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील कलम ३०२, ३०७, ३२८, १२०-ब, २०१ तसेच कलम ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.

सदर आरोपीचा जामीन अर्ज यापूर्वी अहेरी येथील फौजदारी न्यायालयाने दोन वेळा फेटाळला होता. २०२४ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेला जामीन अर्जही नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा आरोपीकडून जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला.

दिनांक ३० एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्यायप्रक्रिया हा मूलभूत हक्कांचा भाग आहे. सदर प्रकरणात रोझा ही अडीच वर्षांहून अधिक काळ कारावासात असून, अद्याप खटल्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याचे दिसते. प्रकरणात ४८ साक्षीदार असून, या गतीने खटला चालू राहिल्यास आरोपीला वर्षोनुवर्षे कारावासात राहावे लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, केवळ गुन्ह्याच्या गांभीर्याच्या आधारावर आरोपीला अनिश्चित काळासाठी कारावासात ठेवणे योग्य ठरत नाही, असे नमूद करत माननीय न्यायमूर्ती महेंद्र नेरलीकर यांनी कडक अटींसह जामीन मंजूर केला.

या प्रकरणात आरोपी रोजा प्रमोद रामटेके हिच्या वतीने अॅड. कुलदीप महल्ले, अॅड. बोधी रामटेके ,.  अॅड. वैष्णव इंगोले  यांनी कामकाज बघितले. तर शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अॅड. चौके यांनी युक्तिवाद केला.
——————————-
अनेक कैदी वर्षोनुवर्षे तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरील केसेस अत्यंत संथ गतीने सुरू असतात. आरोपीसह कुटुंबियांचे जीवन न्यायालयीन प्रक्रियेत व्यथित होते. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जलद न्यायप्रक्रियेची मांडलेली भूमिका वास्तवात आली पाहीजे. रोझाला मिळालेला जामिन हा वर्षोनुवर्षे केसेसमध्ये कोणतीही प्रगती नसताना आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य वर्षोनुवर्षे बाधित ठेवता येणार नाही ही बाब अधोरेखित करणारा आहे असे मत ॲड. बोधी रामटेके यांनी मांडले.